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Burma Democratic Concern (BDC): UNSC must implement “Shwe-Gone-Daing” Declaration
30 March 2010
Aung San Suu Kyi led National League for Democracy (NLD) decided unanimously on 29 March 2010, not to re-register the party to participate in the junta’s planned sham 2010 election due to its unfair electoral laws.
National League for Democracy (NLD), unanimous victor of 1990 election, stands firmly on “Shew-Gone-Daing” declaration of which all four main principals are equally important that needs to place in order to have true national reconciliation in Burma, i.e.
To release all political prisoners
To take place genuine dialogue
To revise 2008 constitution
To recognize 1990 election results
By seeing this decision, legitimate leaders of Burma send the very clear message to the world that they honour the plight of the people who lost their lives in 1988 uprising, 1996 student demonstrations, 1998 student demonstrations, 2003 Depeyin massacre, 2007 Saffron revolution, the victims of 2008 Cyclone Nargis, the plight of ethnics people, the plight of the political prisoners and the plight of all people of Burma who have been suffering at the hands of brutal military regime.It also sends the very strong message that they respect the will of people who voted for them in 1990 election.
This is the time that UN should proven itself that it really can make difference.
Daw Aung San Suu Kyi once said that;
• The results of these elections will remain valid until such time as the Members of Parliament elected in 1990 by the people have had a chance to get together and decide what the next step is going to be. The world has to make certain that the outcome of these elections is honoured.
Daw Aung San Suu Kyi also reaffirm her position on UN that;
• We would like to see the UN standing very firmly by the General Assembly resolution* on Burma and to try to implement the terms of the resolution as quickly as possible. And we would like the whole international community to support the UN and this. (*On November 19, 2002, the UN General Assembly adopted a resolution strongly urging the Government of Myanmar “to restore democracy and implement the results of the 1990 election and to ensure [...] without delay into substantive and structured dialogue towards democratisation and national reconciliation [...] to release unconditionally and immediately all political prisoners.”)
Burma Democratic Concern (BDC) calls for world leaders to call for junta to allow convening people’s parliament according to 1990 election result which is tantamount to implementing “Shwe-Gone-Daing” declaration. Human rights abuses and humanitarian crises have been happening in Burma and long overdue to solve. Unite Nation Security Council must take effective practical action on military regime to stop killing its own people, to stop arresting and torturing political dissidents and to press to honour the 1990 election result in which Aung San Suu Kyi’s party win the landslide victory.
We would like to call for the United Nations Security Council to:
declare it won’t recognize junta’s planned 2010 election and its results
declare junta’s sham 2008 constitution as NULL and VOID
declare it will implement “Shwe-Gone-Daing” declaration as the UN road map for democracy in Burma
For more information please contact Myo Thein, the director of the Burma Democratic Concern (BDC) at 00-44-208 4939 137 or 00-44-787 788-2386.
http://bdcburma.org/StudentDetails.asp?Id=84
Tuesday 30 March 2010
Monday 29 March 2010
INTELLIGENCE FROM BURMA POLICE DEFECTOR
DICTATOR WATCH
(www.dictatorwatch.org)
Contact: Roland Watson, roland@dictatorwatch.org
INTELLIGENCE FROM BURMA POLICE DEFECTOR
Dictator Watch has been given the results of the debriefing of a new
defector out of Burma, Inspector Soe Min of the Pa-an Police Force, Karen
State. He was responsible for forty subordinate officers.
Soe Min fled because one of his subordinates lost a patrol car, for which
loss he was held responsible. He is presently in hiding in a large Thai
city.
He was actively involved in rigging the results of the 2008 Constitutional
Referendum (to see that the referendum passed), and which steps he
confirms will also be used in the upcoming 2010 election.
Soe Min was ordered by his superior officer, Maung Maung, to block all
“No” votes on the referendum. He was told to discard such ballots, and to
replace them with false “Yes” votes.
He ordered his subordinate officers to visit all the townships under his
command and tell the local USDA, Fire Brigade and other pro-SPDC factions
to collect “Yes” votes from the population. These organizations threatened
the people such that many individuals did in fact vote “Yes.” Still, the
“No” vote was over 50% of the total. These votes were destroyed. The
police pocketed the ballots at the polling stations, and then tore them up
later. They were substituted with fake “Yes” ballots. Over half of the
entire count for Pa-an was completely fraudulent.
Before his defection, Soe Min learned that the same actions will be
conducted in the upcoming election. In addition, convicts are being
recruited to vote for the SPDC in return for release or other forms of
leniency.
Soe Min’s information, which for the referendum has been duplicated many
times by sources from other parts of Burma, has an important implication:
The 2010 election will unquestionably be rigged. This in turn begs the
question of why anyone would want to participate in it, either as a
candidate or voter. Any candidate who is truly for democracy is certain to
be defeated. The only candidates who will win seats will be people who
want to join the SPDC and share in its corruption. For the voters,
individuals who intend to choose pro-democracy candidates are naïve to
believe that their votes will actually count. Instead, they will be
changed and given to pro-junta candidates. Other than the relatives of the
SPDC and its cronies, the only other people who will vote will be
individuals who have been forced to do so.
Under no circumstances whatsoever will the election legitimately reflect
the will of the people of Burma. It does not matter whether the NLD
chooses to register or not – although once hopes the organization will
follow Daw Suu’s principled and courageous lead. No matter what happens,
the entire exercise is doomed to be a fraud.
(www.dictatorwatch.org)
Contact: Roland Watson, roland@dictatorwatch.org
INTELLIGENCE FROM BURMA POLICE DEFECTOR
Dictator Watch has been given the results of the debriefing of a new
defector out of Burma, Inspector Soe Min of the Pa-an Police Force, Karen
State. He was responsible for forty subordinate officers.
Soe Min fled because one of his subordinates lost a patrol car, for which
loss he was held responsible. He is presently in hiding in a large Thai
city.
He was actively involved in rigging the results of the 2008 Constitutional
Referendum (to see that the referendum passed), and which steps he
confirms will also be used in the upcoming 2010 election.
Soe Min was ordered by his superior officer, Maung Maung, to block all
“No” votes on the referendum. He was told to discard such ballots, and to
replace them with false “Yes” votes.
He ordered his subordinate officers to visit all the townships under his
command and tell the local USDA, Fire Brigade and other pro-SPDC factions
to collect “Yes” votes from the population. These organizations threatened
the people such that many individuals did in fact vote “Yes.” Still, the
“No” vote was over 50% of the total. These votes were destroyed. The
police pocketed the ballots at the polling stations, and then tore them up
later. They were substituted with fake “Yes” ballots. Over half of the
entire count for Pa-an was completely fraudulent.
Before his defection, Soe Min learned that the same actions will be
conducted in the upcoming election. In addition, convicts are being
recruited to vote for the SPDC in return for release or other forms of
leniency.
Soe Min’s information, which for the referendum has been duplicated many
times by sources from other parts of Burma, has an important implication:
The 2010 election will unquestionably be rigged. This in turn begs the
question of why anyone would want to participate in it, either as a
candidate or voter. Any candidate who is truly for democracy is certain to
be defeated. The only candidates who will win seats will be people who
want to join the SPDC and share in its corruption. For the voters,
individuals who intend to choose pro-democracy candidates are naïve to
believe that their votes will actually count. Instead, they will be
changed and given to pro-junta candidates. Other than the relatives of the
SPDC and its cronies, the only other people who will vote will be
individuals who have been forced to do so.
Under no circumstances whatsoever will the election legitimately reflect
the will of the people of Burma. It does not matter whether the NLD
chooses to register or not – although once hopes the organization will
follow Daw Suu’s principled and courageous lead. No matter what happens,
the entire exercise is doomed to be a fraud.
Saturday 27 March 2010
Tin Oo Calls on Army to Stay Out of Politics
Irrawady
27 Mar 2010
Tin Oo, the vice-chairman of the National League for Democracy (NLD) and Burma's former army chief, told The Irrawaddy that the army should stay out of politics and that past military coups in Burma have only harmed the country.
“The armed forces or Tatmadaw should serve the country by protecting the people and defending the nation,” said Tin Oo.
He said the image of the armed forces today has dramatically changed due to its role in oppression and involvement in politics. He also said that soldiers are not trained to govern or run the country or the government.
“We only learn about military matters and warfare and have little knowledge or informed opinion about issues such as education, health and the economy.”
He also said that soldiers in the army should not obey unjust orders coming from superior officers, although he acknowledged the heavy-handed military structure in the Burmese armed forces.
Meanwhile, Snr-Gen Than Shwe said at the annual Armed Forces Day parade held in the remote capital Naypyidaw: “We, the patriotic Tatmadaw, not only defend and protect the nation and the people with our lives but take part and serve in national politics whenever the need arises.”
His seven-minute speech focused on the coming election and the role of the armed forces in politics.
“This year's elections represent only the beginning of the process of fostering democracy,” he said.
No date has been announced for the upcoming polls, which critics have called a sham designed to keep the military in power with the facade of an elected government.
Tin Oo became Commander in Chief of the Tatmadaw in 1974 and was a respected army leader. He joined the NLD in 1988 after the military brutally crushed a nationwide pro-democracy uprising. He was placed under house arrest in 2003 and was released in February of this year.
In the 1970s, Than Shwe, who was then a staff officer in the War Office in Rangoon, sometimes accompanied Tin Oo when he traveled to the north to inspect military offensives against Communist and ethnic insurgents.
Tin Oo said that then Col Than Shwe never struck him as ambitious, but was a rather “slow and quiet person.”
However, Tin Oo now expressed doubts about whether Than Shwe would relinquish power after the election. He said the junta leader might decide to stay in power if he doesn't trust the people who take over the new government, many of whom he is expected to handpick.
Tin Oo lamented that some people seem determined to cling to power and said that Than Shwe could remain as a president in the future government.
“He then will feel he has legitimacy to rule the country.”
http://www.irrawaddy.org/article.php?art_id=18136
27 Mar 2010
Tin Oo, the vice-chairman of the National League for Democracy (NLD) and Burma's former army chief, told The Irrawaddy that the army should stay out of politics and that past military coups in Burma have only harmed the country.
“The armed forces or Tatmadaw should serve the country by protecting the people and defending the nation,” said Tin Oo.
He said the image of the armed forces today has dramatically changed due to its role in oppression and involvement in politics. He also said that soldiers are not trained to govern or run the country or the government.
“We only learn about military matters and warfare and have little knowledge or informed opinion about issues such as education, health and the economy.”
He also said that soldiers in the army should not obey unjust orders coming from superior officers, although he acknowledged the heavy-handed military structure in the Burmese armed forces.
Meanwhile, Snr-Gen Than Shwe said at the annual Armed Forces Day parade held in the remote capital Naypyidaw: “We, the patriotic Tatmadaw, not only defend and protect the nation and the people with our lives but take part and serve in national politics whenever the need arises.”
His seven-minute speech focused on the coming election and the role of the armed forces in politics.
“This year's elections represent only the beginning of the process of fostering democracy,” he said.
No date has been announced for the upcoming polls, which critics have called a sham designed to keep the military in power with the facade of an elected government.
Tin Oo became Commander in Chief of the Tatmadaw in 1974 and was a respected army leader. He joined the NLD in 1988 after the military brutally crushed a nationwide pro-democracy uprising. He was placed under house arrest in 2003 and was released in February of this year.
In the 1970s, Than Shwe, who was then a staff officer in the War Office in Rangoon, sometimes accompanied Tin Oo when he traveled to the north to inspect military offensives against Communist and ethnic insurgents.
Tin Oo said that then Col Than Shwe never struck him as ambitious, but was a rather “slow and quiet person.”
However, Tin Oo now expressed doubts about whether Than Shwe would relinquish power after the election. He said the junta leader might decide to stay in power if he doesn't trust the people who take over the new government, many of whom he is expected to handpick.
Tin Oo lamented that some people seem determined to cling to power and said that Than Shwe could remain as a president in the future government.
“He then will feel he has legitimacy to rule the country.”
http://www.irrawaddy.org/article.php?art_id=18136
Thursday 25 March 2010
Burma: Our main cause
1) Sham 2010 Election (Boycott) (Boycott)
2) Sham 2008 Constitution (Void) (Void)
3) Unjust Electoral Laws (Void) (Void)
4) Military Regime (Out) (Out)
5) 1990 Election Result (Implement) (Implement)
6) Shwe-Gone-Daing Declaration (Implement) (Implement)
7) Aung San Suu Kyi (Our Leader) (Our Leader)
8) Aung San Suu Kyi led Interim Government (Right Now) (Right Now)
9) United Nations Security Council (Take Action On Burma Now)
UNSC to have informal briefing on Burma
(Mizzima) – The United Nations Security Council (UNSC) on Wednesday will hear an informal briefing on Burma at the request of Council members, the first such briefing since August 2009, and the country’s newly announced electoral laws are expected to be discussed.
According to a UNSC activity report, the Council’s 15 members are expecting a briefing from the Secretary General’s Chief of Staff, Vijay Nambia, who has been acting as temporary advisor to Ban Ki-moon on Burma since former advisor Ibrahim Gambari left the position at the end of December 2009.
“Myanmar’s [Burma’s] new election laws published earlier this month are expected to be the focus of the briefing and subsequent discussion,” the report said.
However, no Council decision is expected as a result of the hearing.
Burma on March 8th announced its electoral laws for the upcoming elections. The laws effectively ban all political prisoners including Nobel Peace Laureate Aung San Suu Kyi from contesting the polling and impose further restrictions that may even ban her from her own party.
Following the announcement, United Nations Secretary General Ban Ki-moon said the laws fail to meet “international expectations of what is required for an inclusive political process.”
Meanwhile the U.S. has said it is ‘deeply disappointed’ and the United Kingdom expressed regret that under the new election laws Aung San Suu Kyi faces expulsion from her party and will be unable to run. Both the U.S. and United Kingdom are permanent members of the UNSC.
Ban, on March 25th, will also convene a meeting of his Group of Friends on Myanmar to further ongoing discussions.
http://www.mizzima.com/news/election-2010/3715-unsc-to-have-informal-briefing-on-burma-.html
Tuesday 23 March 2010
Dissident Groups Call for UN Security Council Burma Session
More than 150 Burmese dissident groups, local and in exile, called on the United Nations Security Council on Tuesday to hold an “urgent discussion” on Burma and appealed to China not to use its veto.
A three-page statement was sent to the UN Security Council and Chinese embassies around the world, appealing for support for the people of Burma.
“The UN Security Council needs to take action on the Burmese military government,” said Myo Thein, director of the Burma Democratic Concern, one of the groups signing the appeal. “We call on the UNSC for an urgent discussion about Burma and on China to support the UNSC's decision and not to use its veto.”
Other groups joining the appeal include the Canadian Campaign for Free Burma, Free Burma Federation, Democratic Federation of Burma, All Burma Students League, Burma Political Prisoners Union, Denmark's Aktiongruppe for Demokratii Burma and the Burma Democratic Concern.
UN Secretary-General Ban Ki-moon will convene a meeting of the Group of Friends of Burma on March 25.
The Group of Friends of Burma was formed in December 2007 and comprises representatives of Australia, Britain, China, France, India, Indonesia, Japan, Norway, Russia, Singapore, Thailand, the US and Vietnam, as well as the country holding the presidency of the European Union.
“We strongly support the meeting with the Friends of Burma,” said Myo Thein. “But it's not enough for solving the problems of Burma. The problems of Burma should be solved at UN Security Council level.”
http://www.irrawaddy.org/article.php?art_id=18104
A three-page statement was sent to the UN Security Council and Chinese embassies around the world, appealing for support for the people of Burma.
“The UN Security Council needs to take action on the Burmese military government,” said Myo Thein, director of the Burma Democratic Concern, one of the groups signing the appeal. “We call on the UNSC for an urgent discussion about Burma and on China to support the UNSC's decision and not to use its veto.”
Other groups joining the appeal include the Canadian Campaign for Free Burma, Free Burma Federation, Democratic Federation of Burma, All Burma Students League, Burma Political Prisoners Union, Denmark's Aktiongruppe for Demokratii Burma and the Burma Democratic Concern.
UN Secretary-General Ban Ki-moon will convene a meeting of the Group of Friends of Burma on March 25.
The Group of Friends of Burma was formed in December 2007 and comprises representatives of Australia, Britain, China, France, India, Indonesia, Japan, Norway, Russia, Singapore, Thailand, the US and Vietnam, as well as the country holding the presidency of the European Union.
“We strongly support the meeting with the Friends of Burma,” said Myo Thein. “But it's not enough for solving the problems of Burma. The problems of Burma should be solved at UN Security Council level.”
http://www.irrawaddy.org/article.php?art_id=18104
Monday 22 March 2010
प्रतिरोध दिवस डेमो: बर्मा में सैनिक तानाशाही का विरोध
संदेश तक; BDC
प्रिय दोस्तों,
हमें cordially आपको आमंत्रित करने के लिए हमारे साथ शामिल होने के लिए बर्मा प्रतिरोध दिवस मनाने और बर्मी सैन्य शासन के दूतावास के सामने अवैध सैन्य शासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करना चाहते हैं. आपकी भागीदारी बहुत सराहना की जाएगी और आगे देख रहे आप सभी को देखते हैं.
दिनांक: 26 मार्च 2010 शुक्रवार ()
समय: 12:00-14:00 बजे
स्थान: है सैनिक बर्मी सैन्य शासन के सामने
पता: 19A चार्ल्स स्ट्रीट, लंदन, 5DX W1J
ट्यूब: पास ट्यूब स्टेशन के ग्रीन पार्क है
बहुत बहुत धन्यवाद और आगे देख रहे आप सभी को देखते हैं
संदेश तक; BDC
प्रिय दोस्तों,
हमें cordially आपको आमंत्रित करने के लिए हमारे साथ शामिल होने के लिए बर्मा प्रतिरोध दिवस मनाने और बर्मी सैन्य शासन के दूतावास के सामने अवैध सैन्य शासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करना चाहते हैं. आपकी भागीदारी बहुत सराहना की जाएगी और आगे देख रहे आप सभी को देखते हैं.
दिनांक: 26 मार्च 2010 शुक्रवार ()
समय: 12:00-14:00 बजे
स्थान: है सैनिक बर्मी सैन्य शासन के सामने
पता: 19A चार्ल्स स्ट्रीट, लंदन, 5DX W1J
ट्यूब: पास ट्यूब स्टेशन के ग्रीन पार्क है
बहुत बहुत धन्यवाद और आगे देख रहे आप सभी को देखते हैं
Resistance Day Demo: Burma
Día de la Resistencia Demo: Protesta contra la dictadura militar en Birmania
Mensaje de; BDC
Queridos amigos,
Nos gustaría invitarles cordialmente a unirse a nosotros para conmemorar el Día de la Resistencia y de Birmania para protestar contra el régimen militar ilegítimo frente a la embajada del régimen militar birmano. Su participación será muy apreciada y esperamos verlos a todos.
Fecha: 26 de marzo de 2010 (viernes)
Hora: 12:00-14:00 pm
Lugar: En frente de la Junta Militar de Birmania Régimen de
Dirección: 19A Charles Street, Londres, W1J 5DX
Metro: estación de metro más cercana es Green Park
Muchas gracias y esperamos verlos a todos.
Mensaje de; BDC
Queridos amigos,
Nos gustaría invitarles cordialmente a unirse a nosotros para conmemorar el Día de la Resistencia y de Birmania para protestar contra el régimen militar ilegítimo frente a la embajada del régimen militar birmano. Su participación será muy apreciada y esperamos verlos a todos.
Fecha: 26 de marzo de 2010 (viernes)
Hora: 12:00-14:00 pm
Lugar: En frente de la Junta Militar de Birmania Régimen de
Dirección: 19A Charles Street, Londres, W1J 5DX
Metro: estación de metro más cercana es Green Park
Muchas gracias y esperamos verlos a todos.
जप बर्मा के लिए Metta
संदेश तक; BDC
12 वीं और 17 अप्रैल के बीच 12 दोपहर स्थानीय समय हम मंत्र या အ ရ ပ ္ (၁ ၀) မ ် က ္ ႏ ွ ာ ေ မ တ ၱ ာ ပ ိ ု ႔ या Metta Sutta के कुछ दूसरे संस्करण में पढ़ा होगा.
वहाँ इस तरह से जप या बर्मीस नया साल Thingyan की पूरी अवधि के दौरान Metta Sutta पढ़ने किसी सकता है, क्योंकि हम सभी विभिन्न देशों में रहना होगा. उम्मीद है कि बर्मा में रहने वाले भी हमारे साथ होंगे लोग. यह बहुत महत्वपूर्ण है कि हम यह कर रहा है, क्योंकि वहां बर्मा में परिवर्तन इस साल तथाकथित चुनाव से पहले होगा. क्योंकि संविधान के 2008 खींचा, सैन्य शक्ति स्थायी हो जाएगी चुनाव 'के बाद' बर्मा में.
के जाप Metta के लिए एक इच्छा बनाने के इस लिंक पर क्लिक करें कृपया
http://www.wallwisher.com/wall/chantingmetta
घटना: बर्मा के लिए Metta जाप.
समय प्रारंभ: सोमवार, अप्रैल 12 12:00 पर.
अंत समय: शनिवार, 12:05 पर अप्रैल 17.
जहाँ: दुनिया भर में.
अधिक जानकारी के लिए और RSVP देखो, नीचे दी गई कड़ी का अनुसरण करें:.
http://www.facebook.com/n/?event.php&eid=377433483845&mid=20f4815G5220e769G19d09d7G7&bcode=3POos&n_m=shinminoo% 40gmail.com
संदेश तक; BDC
12 वीं और 17 अप्रैल के बीच 12 दोपहर स्थानीय समय हम मंत्र या အ ရ ပ ္ (၁ ၀) မ ် က ္ ႏ ွ ာ ေ မ တ ၱ ာ ပ ိ ု ႔ या Metta Sutta के कुछ दूसरे संस्करण में पढ़ा होगा.
वहाँ इस तरह से जप या बर्मीस नया साल Thingyan की पूरी अवधि के दौरान Metta Sutta पढ़ने किसी सकता है, क्योंकि हम सभी विभिन्न देशों में रहना होगा. उम्मीद है कि बर्मा में रहने वाले भी हमारे साथ होंगे लोग. यह बहुत महत्वपूर्ण है कि हम यह कर रहा है, क्योंकि वहां बर्मा में परिवर्तन इस साल तथाकथित चुनाव से पहले होगा. क्योंकि संविधान के 2008 खींचा, सैन्य शक्ति स्थायी हो जाएगी चुनाव 'के बाद' बर्मा में.
के जाप Metta के लिए एक इच्छा बनाने के इस लिंक पर क्लिक करें कृपया
http://www.wallwisher.com/wall/chantingmetta
घटना: बर्मा के लिए Metta जाप.
समय प्रारंभ: सोमवार, अप्रैल 12 12:00 पर.
अंत समय: शनिवार, 12:05 पर अप्रैल 17.
जहाँ: दुनिया भर में.
अधिक जानकारी के लिए और RSVP देखो, नीचे दी गई कड़ी का अनुसरण करें:.
http://www.facebook.com/n/?event.php&eid=377433483845&mid=20f4815G5220e769G19d09d7G7&bcode=3POos&n_m=shinminoo% 40gmail.com
Exiled Groups Seek UN Action on Burma
Three prominent exiled Burmese dissident groups have called on UN Secretary-General Ban Ki-moon to urge members of the Security Council to aid the people of Burma.
The All Burma Monks' Alliance, the 88 Generation Students and the All Burma Federation of Students Union in a letter to Ban said, “Now is the time for the UN Security Council to intervene in our country’s affairs. Burma cannot afford further delay.”
Ban has scheduled a meeting of his ad-hoc Friends on Burma on Thursday.
“We request you to ask the members of the Security Council to convene an emergency meeting to discuss the situation in Burma as soon as possible,” said the letter. “From the meeting, we would like to call for a collective and effective action, with an aim to stop the regime from continuing its dangerous path to militarism and start negotiating with democratic forces and ethnic representatives for a peaceful political settlement.”
Referring to Burma's recently announced election laws, the three groups urged that the international community and the UN not endorse and recognize the regime’s electoral laws and the election, which they said goes against democratic norms and undermines genuine democracy from taking place.
“We also would like to reiterate your recent statements on Burma that, “without the participation of Daw Aung San Suu Kyi and all key political prisoners, the elections would not be inclusive.”
The people of Burma have never accepted the regime’s 2008 Constitution designed to enshrine permanent military rule in the country, said the letter.
The three groups said that despite persistent demands by the UN and the international community to create the necessary conditions to make the 2010 elections inclusive, transparent and fair, the regime has deliberately failed to heed the calls.
“Instead, the regime responded by issuing a set of unfair and unjust electoral laws, which will beget undemocratic elections,” said the letter. “In addition to removing Aung San Suu Kyi and over 2,100 political prisoners from the country’s political process, the regime harbors plans to intensify its military assaults against ethnic cease-fire troops who refuse to obey its orders.”
The groups said they supported UN Special Rapporteur Tomas Quintana's recommendation to the UN to establish a commission of inquiry to investigate possible war crimes and crimes against humanity in Burma.
http://www.irrawaddy.org/article.php?art_id=18088
The All Burma Monks' Alliance, the 88 Generation Students and the All Burma Federation of Students Union in a letter to Ban said, “Now is the time for the UN Security Council to intervene in our country’s affairs. Burma cannot afford further delay.”
Ban has scheduled a meeting of his ad-hoc Friends on Burma on Thursday.
“We request you to ask the members of the Security Council to convene an emergency meeting to discuss the situation in Burma as soon as possible,” said the letter. “From the meeting, we would like to call for a collective and effective action, with an aim to stop the regime from continuing its dangerous path to militarism and start negotiating with democratic forces and ethnic representatives for a peaceful political settlement.”
Referring to Burma's recently announced election laws, the three groups urged that the international community and the UN not endorse and recognize the regime’s electoral laws and the election, which they said goes against democratic norms and undermines genuine democracy from taking place.
“We also would like to reiterate your recent statements on Burma that, “without the participation of Daw Aung San Suu Kyi and all key political prisoners, the elections would not be inclusive.”
The people of Burma have never accepted the regime’s 2008 Constitution designed to enshrine permanent military rule in the country, said the letter.
The three groups said that despite persistent demands by the UN and the international community to create the necessary conditions to make the 2010 elections inclusive, transparent and fair, the regime has deliberately failed to heed the calls.
“Instead, the regime responded by issuing a set of unfair and unjust electoral laws, which will beget undemocratic elections,” said the letter. “In addition to removing Aung San Suu Kyi and over 2,100 political prisoners from the country’s political process, the regime harbors plans to intensify its military assaults against ethnic cease-fire troops who refuse to obey its orders.”
The groups said they supported UN Special Rapporteur Tomas Quintana's recommendation to the UN to establish a commission of inquiry to investigate possible war crimes and crimes against humanity in Burma.
http://www.irrawaddy.org/article.php?art_id=18088
Thursday 18 March 2010
Burma: Resistance Day Demo - Protest against military Dictatorship in Burma
Resistance Day Demo: Protest against military Dictatorship in Burma
Message By ; BDC
Dear Friends,
We would like to cordially invite you to join with us to commemorate Burma Resistance Day and to protest against illegitimate military regime in front of the Burmese military regime's embassy. Your participation will be highly appreciated and looking forward to see you all.
Date: 26 March 2010 (Friday)
Time: 13:00-14:00 pm
Place: In front of the Burmese Junta's Military Regime
Address: 19A Charles Street, London, W1J 5DX
Tube: Nearest tube station is Green Park
Thank you very much and looking forward to see you all.
http://www.bdcburma.org/EventDetails.asp?msg_id=88
Message By ; BDC
Dear Friends,
We would like to cordially invite you to join with us to commemorate Burma Resistance Day and to protest against illegitimate military regime in front of the Burmese military regime's embassy. Your participation will be highly appreciated and looking forward to see you all.
Date: 26 March 2010 (Friday)
Time: 13:00-14:00 pm
Place: In front of the Burmese Junta's Military Regime
Address: 19A Charles Street, London, W1J 5DX
Tube: Nearest tube station is Green Park
Thank you very much and looking forward to see you all.
http://www.bdcburma.org/EventDetails.asp?msg_id=88
Tuesday 16 March 2010
Burma Democratic Concern (BDC) warmly welcomes PM Gordon Brown calls for an urgent UN meeting.
16 March 2010
Burma Democratic Concern (BDC) warmly welcomes PM Gordon Brown calls for an urgent UN meeting.
The PM said: “Burma has ignored the demands of the UN Security Council, the UN Secretary General, the US, EU and its own neighbours by imposing restrictive and unfair terms on elections. The targeting of Aung San Suu Kyi and the NLD is particularly vindictive and callous. I have today written to the UN Secretary General to call for an urgent meeting in New York to discuss these developments”.
Myo Thein, the Director at the Burma Democratic Concern (BDC) said “We are very encouraged to learn Prime Minister Gordon Brown’s support for democratization of Burma. He plays leading role in supporting Burma democracy movement. Mr Brown takes timely action calling for the UN urgent meeting; I hope it will send the clear message to repressive regime in Burma that the world is ready to stand by with oppressed people of Burma and (Daw) Aung San Suu Kyi. Mr Brown is the hero for democratization of Burma”.
The PM calls for the urgent UN meeting follows after Burma Democratic Concern (BDC) on 11 March 2010 calls for United Nations Security Council to convene emergency meeting. You can see the PM statement at http://www.number10.gov.uk/Page22826 and Burma Democratic Concern (BDC) press statement at http://bdcburma.org/Statements.asp?Id=78
The recent so-called electoral laws show clearly that ruling junta doesn’t have the will to see national reconciliation in Burma. UNSC must take pro-active action decisively and collectively in order to intervene Burma crisis so as to avoid total devastating in Burma. Now Burma democratic and ethnics’ leaders are calling for to form “Interim Government” led by Aung San Suu Kyi and elected MPs of 1990 election.
“If should Aung San Suu Kyi led “Interim Government” be formed the world must be ready to recognize them as the legitimate government of Burma”, added Myo Thein.
For more information please contact Myo Thein, the Director at the Burma Democratic Concern (BDC) on 00-44-78 7788 2386 or 00-44-20 8493 9137.
http://bdcburma.org/NewsDetails.asp?id=584
Burma Democratic Concern (BDC) warmly welcomes PM Gordon Brown calls for an urgent UN meeting.
The PM said: “Burma has ignored the demands of the UN Security Council, the UN Secretary General, the US, EU and its own neighbours by imposing restrictive and unfair terms on elections. The targeting of Aung San Suu Kyi and the NLD is particularly vindictive and callous. I have today written to the UN Secretary General to call for an urgent meeting in New York to discuss these developments”.
Myo Thein, the Director at the Burma Democratic Concern (BDC) said “We are very encouraged to learn Prime Minister Gordon Brown’s support for democratization of Burma. He plays leading role in supporting Burma democracy movement. Mr Brown takes timely action calling for the UN urgent meeting; I hope it will send the clear message to repressive regime in Burma that the world is ready to stand by with oppressed people of Burma and (Daw) Aung San Suu Kyi. Mr Brown is the hero for democratization of Burma”.
The PM calls for the urgent UN meeting follows after Burma Democratic Concern (BDC) on 11 March 2010 calls for United Nations Security Council to convene emergency meeting. You can see the PM statement at http://www.number10.gov.uk/Page22826 and Burma Democratic Concern (BDC) press statement at http://bdcburma.org/Statements.asp?Id=78
The recent so-called electoral laws show clearly that ruling junta doesn’t have the will to see national reconciliation in Burma. UNSC must take pro-active action decisively and collectively in order to intervene Burma crisis so as to avoid total devastating in Burma. Now Burma democratic and ethnics’ leaders are calling for to form “Interim Government” led by Aung San Suu Kyi and elected MPs of 1990 election.
“If should Aung San Suu Kyi led “Interim Government” be formed the world must be ready to recognize them as the legitimate government of Burma”, added Myo Thein.
For more information please contact Myo Thein, the Director at the Burma Democratic Concern (BDC) on 00-44-78 7788 2386 or 00-44-20 8493 9137.
http://bdcburma.org/NewsDetails.asp?id=584
United Nations must enforce military Junta to honour the 1990 election result now, not another 2010 election in Burma
United Nations must enforce military Junta to honour the 1990 election result now, not another 2010 election in Burma
BDC -27 March 2008-Press Release
Burma Democratic Concern today called for United Nations to change their stand on Burma. They must have the clear vision. Military Regime declared to hold the referendum in May 2008. The regime manipulated the international community and misled by declaring the new election which will be taken place in 2010. United Nations seem to deem its vision on Burma by asking for inclusive 2010 election and transparent 2008 referendum.
“If this country is to achieve genuine democracy, the result of the elections of 1990 must be recognized. It must be recognized by the military regime, as it has been recognized by the people, and by the world at large. It is through this recognition that we will be able to make genuine progress in Burma. The results of the 1990 General Elections must be implemented is a resolution already taken by the United Nations. We already know that the General Assembly of the United Nations has accepted the notion that the will of the people has been expressed in the 1990 General Elections. This is something we cannot abandon. It will be to the detriment of our country if after an election has been held the results are not honoured and we do not resist attempts to trivialise it", once Daw Aung San Suu Kyi insisted.
A tremendous responsibility rests upon the United Nations Organisation to a far better end, and we are looking for a more positive and bolder lead of the United Nations. "The military regime is clearly ignoring the results of the 1990 elections and now it is questionable that United Nations is following their footstep" said Myo Thein, director of Burma Democratic Concern in United Kingdom.
"People show their destiny, their will and sacrifice their lives. How many more lives need to sacrifice to take serious action on Burma? United Nations must enforce the military regime to recognize the 1990 election results and take action on it now "added Khin Maung Win, the director of Burma Democratic Concern in United States.
United Nations must push military regime to do time-bound genuine dialogue and press to transfer the power to NLD which won the election. "The Burma situation is like the circle, we need to break the chain and start the new era" said Kyaw Lin Oo, the director of Burma Democratic Concern in Thailand.
Burma Democratic Concern is calling for the United Nations to enforce the Junta to honour the 1990 election results and start taking action on it now rather than following the footstep of the military Junta.
BDC -27 March 2008-Press Release
Burma Democratic Concern today called for United Nations to change their stand on Burma. They must have the clear vision. Military Regime declared to hold the referendum in May 2008. The regime manipulated the international community and misled by declaring the new election which will be taken place in 2010. United Nations seem to deem its vision on Burma by asking for inclusive 2010 election and transparent 2008 referendum.
“If this country is to achieve genuine democracy, the result of the elections of 1990 must be recognized. It must be recognized by the military regime, as it has been recognized by the people, and by the world at large. It is through this recognition that we will be able to make genuine progress in Burma. The results of the 1990 General Elections must be implemented is a resolution already taken by the United Nations. We already know that the General Assembly of the United Nations has accepted the notion that the will of the people has been expressed in the 1990 General Elections. This is something we cannot abandon. It will be to the detriment of our country if after an election has been held the results are not honoured and we do not resist attempts to trivialise it", once Daw Aung San Suu Kyi insisted.
A tremendous responsibility rests upon the United Nations Organisation to a far better end, and we are looking for a more positive and bolder lead of the United Nations. "The military regime is clearly ignoring the results of the 1990 elections and now it is questionable that United Nations is following their footstep" said Myo Thein, director of Burma Democratic Concern in United Kingdom.
"People show their destiny, their will and sacrifice their lives. How many more lives need to sacrifice to take serious action on Burma? United Nations must enforce the military regime to recognize the 1990 election results and take action on it now "added Khin Maung Win, the director of Burma Democratic Concern in United States.
United Nations must push military regime to do time-bound genuine dialogue and press to transfer the power to NLD which won the election. "The Burma situation is like the circle, we need to break the chain and start the new era" said Kyaw Lin Oo, the director of Burma Democratic Concern in Thailand.
Burma Democratic Concern is calling for the United Nations to enforce the Junta to honour the 1990 election results and start taking action on it now rather than following the footstep of the military Junta.
Opposition party to decide on elections
Burma’s opposition National League for Democracy (NLD) party is to convene a plenary meeting with 120 senior members at the end of this month where they will likely decide on whether to run for elections this year.
The elections are beset by controversy, not least because detained NLD leader Aung San Suu Kyi is barred from participating.
Election laws announced last week also state that her party must expel Suu Kyi if it wants to compete, and officially annul the result of Burma’s last elections in 1990, which the NLD won by a landslide.
The party’s 20-strong Central Executive Committee (CEC) met yesterday to formalise plans to hold the plenary meeting on 29 March, which will incorporate another 108 Central Committee (CC) members.
“We called a special joint CEC-CC meeting and discussed the laws recently announced by the [government] which are very crucial for us,” said CEC member Ohn Kyaing. “We brainstormed ways to make our stand and what to do.”
He said that the plenary meeting will include party members from different administrative regions in Burma and will decide on whether to register the party for elections, rumoured to be in October this year.
He added that the majority of the NLD’s 300 offices have been reopened and work had resumed after permission was granted by the government. The offices were closed in the wake of the 2003 Depayin massacre, in which 70 NLD supporters were beaten to death by a junta-backed mob.
But the government’s decision to allow the offices to reopen appears to conflict with election laws that much of the international community has condemned for the severe restrictions they place on opposition contenders.
The Philippines’ foreign secretary Alberto Romulo yesterday said that the laws were “contrary to the ‘road map to democracy’ that they [Burmese junta] pledged to [the Association of Southeast Asian Nations] and to the world”.
He added that he would directly press his Burmese counterpart, Nyan Win, during a meeting this week in Manila of the Non-Aligned Movement (NAM).
http://www.dvb.no/elections/opposition-party-to-decide-on-elections/
The elections are beset by controversy, not least because detained NLD leader Aung San Suu Kyi is barred from participating.
Election laws announced last week also state that her party must expel Suu Kyi if it wants to compete, and officially annul the result of Burma’s last elections in 1990, which the NLD won by a landslide.
The party’s 20-strong Central Executive Committee (CEC) met yesterday to formalise plans to hold the plenary meeting on 29 March, which will incorporate another 108 Central Committee (CC) members.
“We called a special joint CEC-CC meeting and discussed the laws recently announced by the [government] which are very crucial for us,” said CEC member Ohn Kyaing. “We brainstormed ways to make our stand and what to do.”
He said that the plenary meeting will include party members from different administrative regions in Burma and will decide on whether to register the party for elections, rumoured to be in October this year.
He added that the majority of the NLD’s 300 offices have been reopened and work had resumed after permission was granted by the government. The offices were closed in the wake of the 2003 Depayin massacre, in which 70 NLD supporters were beaten to death by a junta-backed mob.
But the government’s decision to allow the offices to reopen appears to conflict with election laws that much of the international community has condemned for the severe restrictions they place on opposition contenders.
The Philippines’ foreign secretary Alberto Romulo yesterday said that the laws were “contrary to the ‘road map to democracy’ that they [Burmese junta] pledged to [the Association of Southeast Asian Nations] and to the world”.
He added that he would directly press his Burmese counterpart, Nyan Win, during a meeting this week in Manila of the Non-Aligned Movement (NAM).
http://www.dvb.no/elections/opposition-party-to-decide-on-elections/
Sunday 14 March 2010
संयुक्त राष्ट्र बर्मीस व्यवस्था को सक्षम करने से रोकना होगा
संयुक्त राष्ट्र बर्मीस व्यवस्था को सक्षम करने से रोकना होगा
बर्मा के दक्षिण एशियाई देश (1989 में देश के शासक वर्ग ने म्यांमार नाम) अंतरराष्ट्रीय आलोचना को आकर्षित शांतिपूर्ण समर्थक पर हिंसक कार्रवाई की सितंबर में लोकतंत्र के प्रदर्शन के बाद. यह क्रूर प्रतिक्रिया, कम से कम 15 प्रदर्शनकारी की मौत हो जाती है (सबसे स्वतंत्र प्रेक्षकों का अनुमान संख्या बहुत अधिक है को मार डाला), सैनिक शासकों है, जो लंबे समय मानव अधिकारों के उल्लंघन का आरोप लगाया गया है, जातीय अल्पसंख्यकों के दुराचार और मजबूर सहित गया है की खासियत है श्रम. संयुक्त राष्ट्र चार्टर के उल्लंघन में अपने नागरिकों की सबसे मौलिक अधिकारों की अपनी दिनचर्या के उल्लंघन के बावजूद बर्मा अच्छा खड़े में एक संयुक्त राष्ट्र के सदस्य है और नियमित रूप से संयुक्त राष्ट्र और इसके संबद्ध धन और कार्यक्रमों से सहायता प्राप्त करता है. हाल ही के प्रेस का ध्यान जब तक, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद मानव अधिकार अपने नागरिकों पर सरकार द्वारा बढ़ावा गाली की अनदेखी की. यहां तक कि कार्रवाई के बाद, संयुक्त राष्ट्र की बर्मा या वीटो के विरोध के कारण सैनिक शासकों पर प्रतिबंधों-स्थायी सदस्य चीन और रूस चलानेवाले लागू नहीं किया है. संयुक्त राज्य अमेरिका संयुक्त राष्ट्र के अंदर कदम उठाने के लिए संगठन के विशेषाधिकार अपने संसाधनों और सहायता का उपयोग शामिल है, का उपयोग करने से बर्मा में दमनकारी शासन रोकने के लिए, चाहिए ही लाभ और आगे अपने नागरिकों को दबाने.
संयुक्त राष्ट्र और बर्मा
संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 1945 में अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के सामूहिक उपाय करने और बनाए रखने के लिए शांति के खतरों को दूर था, को समान अधिकार और आत्म लोगों के संकल्प को बढ़ावा देने, मदद एक आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, या मानवीय चरित्र की समस्याओं को हल; और प्रोत्साहित "सामाजिक प्रगति बड़ा स्वतंत्रता में और जीवन के बेहतर स्तर." चार्टर में, सदस्य देशों की प्रतिज्ञा "के लिए बुनियादी मानव अधिकारों में विश्वास पुन: पुष्टि की गरिमा और मानव व्यक्ति के मूल्य में, पुरुषों और महिलाओं को समान अधिकार है." [1] संयुक्त राष्ट्र संधियों और समझौतों, जैसे कि यूनिवर्सल घोषणा के रूप में मानव अधिकार, जो महासभा 1948 में पारित मानव अधिकारों के लिए अंतरराष्ट्रीय मानकों के मूल रूप में.
संयुक्त राष्ट्र के कुछ सदस्यों को नियमित रूप से और बर्मा के आरोप में सैनिक शासकों के रूप में गहराई के रूप में संयुक्त राष्ट्र के संस्थापक सिद्धांतों का उल्लंघन है.
राजनीतिक दमन. बर्मा के लोगों को खुद को अधिकार दृढ़ संकल्प, सबसे बुनियादी मानव संयुक्त राष्ट्र द्वारा मान्यता प्राप्त अधिकार से वंचित किया गया है. सैन्य शासन 1962 के बाद से बर्मा इनकार किया है. वर्तमान शासन है, जो 1988 में सत्ता हथिया ली, 1990 में एक राष्ट्रीय चुनाव की अनुमति दी, अपनी हानि पहचान से इनकार कर दिया है, और चुनाव के बाद लोकतंत्र, आंग सान सू की 12 साल के लिए, के लिए विपक्षी नेशनल लीग के नेता ही सीमित. बौद्ध भिक्षुओं और बर्मी नागरिकों के हजारों सितम्बर, 2007 में शांतिपूर्ण प्रदर्शनों की एक श्रृंखला का मंचन करने की मांग 'आजादी, लोकतंत्र और मानव अधिकारों के लिए सम्मान करते हैं. " सत्तारूढ़ सैनिक भिक्षुओं और निहत्थे नागरिक प्रदर्शनकारियों पर हिंसक कार्रवाई के साथ इन प्रदर्शनों को जवाब दिया कि "दस लोगों की मृत्यु के परिणामस्वरूप [सरकार को अब 15 को स्वीकार] और कुछ 4000 के कारावास, शासन के अनुसार. राजनयिक सूत्रों बहरहाल, राज्य संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद है कि मारे गए लोगों, घायल की संख्या और कैद बहुत आधिकारिक तौर पर सूचित उन से अधिक है. "[2] प्रदर्शनकारियों पर हाल के हमले के बाद एक जोरदार deploring" म्यांमार में शांतिपूर्ण प्रदर्शनों के हिंसक दमन जारी प्रस्ताव पारित किया. "[3]
मानव अधिकारों के उल्लंघन. बर्मी शासन बर्मी लोगों के लिए एक गंभीर खतरा बन गया है. प्रदर्शनकारियों और असंतुष्टों को नियमित रूप से पीटा, अत्याचार कर रहे हैं, और मार डाला. अमेरिकी राज्य विभाग की रिपोर्ट:
सरकार को नागरिकों के अधिकार को अपनी सरकार .... बदल संक्षेपण जारी इसके अलावा, सरकार को अन्य गंभीर उल्लंघन करने, extrajudicial हत्याओं, हिरासत में मौत, गायब, बलात्कार सहित जारी रखा, और अत्याचार. सरकार के कैदियों और बंदियों, कठोर और जीवन की धमकी शर्तों में आयोजित व्यक्तियों के साथ दुर्व्यवहार, नियमित रूप से नजरबंद कर हिरासत उपयोग किया, और जेल में नागरिकों के मनमाने ढंग से राजनीतिक उद्देश्यों के लिए .... सरकार भाषण, प्रेस की स्वतंत्रता प्रतिबंधित, विधानसभा, संघ, धर्म, और आंदोलन. सरकार घरेलू मानव अधिकारों nongovernmental संगठनों (एनजीओ) स्वतंत्र रूप से कार्य करने की अनुमति नहीं किया था, और अंतरराष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन एक प्रतिकूल वातावरण का सामना करना पड़ा. हिंसा और महिलाओं के प्रति सामाजिक भेदभाव, के रूप में जारी बच्चे सैनिकों, जातीय अल्पसंख्यकों के खिलाफ भेदभाव, और व्यक्तियों के अवैध व्यापार में विशेष रूप से महिलाओं और लड़कियों की, की भर्ती के लिए मजबूर किया था. श्रमिकों के अधिकार सीमित रहे तथा श्रम मजबूर किया, जिनमें बच्चों की भी बनाए. [4]
संयुक्त राष्ट्र संघ भी मानव अधिकारों के उल्लंघन के लिए बर्मा की निंदा की है. तीसरा महासभा की एक समिति व्यक्त "मानव अधिकार और म्यांमार के लोगों की बुनियादी स्वतन्त्रताओं के चल रहे व्यवस्थित उल्लंघन पर गंभीर चिंता प्रस्ताव पारित किया, का प्रयोग जारी रखने उत्पीड़न, हिरासत में होने वाली मौतों, राजनैतिक और गिरफ्तारियां जारी कारावास और अन्य नजरबंदियाँ, इनकार विधानसभा, संघ, अभिव्यक्ति और आंदोलन की स्वतंत्रता के, और दण्ड से मुक्ति के प्रचलित संस्कृति "[5] और सरकार पर कहा कि उन प्रथाओं के अंत.
सरकार का कारण गरीबी और कम. जब बर्मा 1948 में ब्रिटेन से आजादी मिली, देश एशिया के प्रतिभाशाली आर्थिक संभावनाओं में से एक था. बर्मा अमीर और प्राकृतिक संसाधनों के पास एक अच्छी तरह से कृषि क्षेत्र की है कि देश 'के एशिया के धान का कटोरा खिताब अर्जित विकसित की है. " करीब 60 साल बाद और 1960 और 2006 के बीच कुल सरकारी विकास सहायता में करीब 14 अरब डॉलर प्राप्त करने के बावजूद, बर्मा दुनिया का सबसे गरीब पिछड़ा हुआ है, और अलग देशों में से एक है. [6] आर्थिक स्वतंत्रता के सूचकांक के अनुसार, बर्मा है "दमन" अर्थव्यवस्था, 157 देशों में से आर्थिक स्वतंत्रता के मामले में 153 रैंकिंग. [7], बर्मा में 30 देशों के एशिया प्रशांत क्षेत्र से 29 वां स्थान ही उत्तर कोरिया besting. दमनकारी ऐसे किसानों को सरकार को चावल पर बेचने के लिए बाजार में कीमत और आवाजाही और व्यापार सीमित नीचे, सीधे एक अनुमान 5 मिलियन पर्याप्त भोजन की कमी लोगों को योगदान दिया है मजबूर के रूप में आर्थिक सैन्य शासकों द्वारा लागू नीतियों, विश्व खाद्य कार्यक्रम के अनुसार. संयुक्त राष्ट्र का अनुमान है, उम्र के पांच वर्ष के तहत सभी बर्मी बच्चों के तीसरे के अनुसार वजन है, और 10 प्रतिशत माना जाता "बर्बाद कर रहे हैं" या तीव्रता से कुपोषण के शिकार. है बर्मा बाल मृत्यु दर को एशिया में सबसे ज्यादा में से हैं. [8]
बर्मा सरकार की दमनकारी नीतियों के संयुक्त राज्य अमेरिका और अन्य पश्चिमी देशों का नेतृत्व किया है कि बर्मा के लिए विदेशी सहायता को निरस्त करने और सरकार को आर्थिक प्रतिबंध लागू होते हैं. [9] ये देश अपने प्रभाव का इस्तेमाल किया है को सहायता के लिए है बर्मा और विश्व बैंक से उपयोग विवश अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, जो नए ऋण बर्मा में किए गए 1980 के दशक के बाद से नहीं किया है.
कुछ अन्य देशों के समान कार्य कर लिया है. दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ (आसियान) है, जो बर्मा के एक सदस्य है के संघ के सदस्य राज्यों गया है, को बर्मा के खिलाफ कार्रवाई करने, अलग कठोरता से हाल ही में राजनीतिक कार्रवाई की आलोचना से तैयार नहीं है. [10] चीन के बर्मा के लिए संसाधनों का उपयोग सुनिश्चित करने पर ध्यान केंद्रित किया है और कदम है कि उस लक्ष्य को कमजोर होता ले मना कर दिया, बुरा, यह बर्मा के लिए अपने संबंधों बढ़ गया है, के रूप में भारत की है. [11]
सबसे निराशाजनक संयुक्त राष्ट्र द्वारा कार्रवाई का अभाव है. बर्मा की कार्रवाई से कई ऐसे मानव अधिकार और संयुक्त राष्ट्र के संस्थापक सिद्धांतों फिर भी बर्मा कोई संयुक्त राष्ट्र संगठन के भीतर किसी भी अन्य देश से अलग किया जाता है की सार्वभौमिक घोषणा के रूप में बहुपक्षीय समझौतों के उल्लंघन में हैं. बर्मा को संयुक्त राष्ट्र के प्रतिबंध के मौलिक सिद्धांतों के निराकरण के लिए या उसके परिणाम बिना संयुक्त राष्ट्र की सभी गतिविधियों में भाग लेने की अनुमति दी है. वास्तव में कोई भर्त्सना ही नहीं है, बर्मा सैनिक शासकों गई है, बल्कि संयुक्त राष्ट्र के कार्यक्रम और सहायता का फल मिलता है:
बर्मा ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा मंजूरी चोरी किया है. बर्मी सैनिक शासकों द्वारा मानव अधिकारों के उल्लंघन के सबूत व्यापक और अच्छी तरह से प्रलेखित है. संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के तहत अपने दायित्वों के उल्लंघन में, देश अपने नागरिकों का खंडन किया है खुद को ठीक अन्य बुनियादी मानव अधिकारों तथा बुनियादी स्वतन्त्रताओं चार्टर में समर्थन को कम करने के अलावा में दृढ़ संकल्प. सरकार जातीय अल्पसंख्यकों का कारण है कि एक अनुमान 540.000 आंतरिक रूप से विस्थापित लोगों को और अन्य लोगों के हजारों की सैकड़ों के लिए पड़ोसी देशों के लिए पलायन के खिलाफ एक शातिर अभियान आयोजित किया गया है. [12] सुरक्षा परिषद, तथापि, है बर्मा की मंजूरी के लिए विफल flagrantly का उल्लंघन करने के लिए चार्टर के प्रावधानों के मध्य या इसके कार्यों कि एक शरणार्थी के लिए संकट पैदा की है. बर्मा में स्थिति की अनदेखी के वर्षों के बाद, सुरक्षा परिषद के बर्मा में अपनी औपचारिक एजेंडा पर स्थिति सितंबर 2006 में हुई, जिसमें परिषद के किसी भी सदस्य की अनुमति देता है पर चर्चा के लिए आइटम जुटाने में वोट डाला. [13] यह क्रिया द्वारा प्रेरित नहीं है परिषद, लेकिन. एक अमेरिका और ब्रिटेन ने बर्मा सरकार पर फोन करने के लिए जातीय अल्पसंख्यक क्षेत्रों में नागरिकों पर हमलों के संघर्ष विराम प्रस्ताव प्रायोजित और राजनीतिक स्वतंत्रता और मानव अधिकारों पर प्रतिबंध हटाने के लिए जनवरी में उत्तीर्ण 2007 रूस और चीन से vetoes होने के कारण विफल रहा. [14] एक अक्तूबर 11, 2007, बयान सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष ने दृढ़ता से राजनीतिक कार्रवाई deplored और सरकार पर कहा कि राजनीतिक कैदियों को रिहा. [15] एक नवम्बर 15 सुरक्षा परिषद ने प्रेस विज्ञप्ति जारी की इन चिंताओं को दोहराया और कहा कि सुरक्षा परिषद के 'सदस्यों अपने पास समीक्षा के तहत म्यांमार में विकास रखने के इरादे की पुष्टि करें. "[16] संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद [17] और तीसरी महासभा की समिति, [18] अपने क्रेडिट करने के लिए दोनों पारित बर्मा में स्थिति की निंदा संकल्प है. हालांकि, इन प्रस्तावों गैर बाध्यकारी हैं और बर्मी सैनिक शासकों न्यूनतम प्रभावित है, अगर सब पर.
बर्मा में संयुक्त राष्ट्र के उच्च स्तर की स्थिति और इसके संबद्ध धन और कार्यक्रमों में कार्य करता है. बर्मा वर्तमान में बच्चों की दुराचार के अपने निराशाजनक रिकॉर्ड के बावजूद संयुक्त राष्ट्र बाल निधि (यूनिसेफ) के कार्यकारी बोर्ड के उपाध्यक्ष के रूप में कार्य करता है, और सामाजिक विकास, आर्थिक और सामाजिक आयोग के एक कार्यात्मक परिषद पर आयोग के एक सदस्य के रूप में कार्य करता है (ECOSOC), नागरिक समाज और अल्पसंख्यक की अपनी अच्छी तरह से प्रलेखित दमन के बावजूद जातीय समूहों. विशेष बर्मा चौथा समिति के अध्यक्ष के रूप में सेवा की (और राजनीतिक और Decolonization समिति), महासभा के मुख्य समितियों में से एक, 2004 में. म्यांमार में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के शासी निकाय के रूप में हाल ही में 2005 के रूप में किया गया.
संयुक्त राष्ट्र सहायता बर्मा से लाभ. जैसा कि पश्चिमी देशों ने प्रतिबंध और कम विदेशी सहायता आवेदन किया है, बर्मी सरकार तेजी से सहायता के लिए संयुक्त राष्ट्र पर भरोसा है. संयुक्त राष्ट्र संघ और उसके संबद्ध संगठनों बर्मा में 2002 से 218 करोड़ डॉलर 2005 के माध्यम से खर्च किया. 2005 में, इन निधियों का अधिक से अधिक 70 प्रतिशत संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी), यूनिसेफ और विश्व खाद्य कार्यक्रम द्वारा खर्च किए गए थे. अन्य संयुक्त राष्ट्र के बर्मा में सक्रिय संगठनों से संबद्ध विश्व स्वास्थ्य संगठन, शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र के उच्चायुक्त शामिल है, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष, संयुक्त राष्ट्र नशा और अपराध, खाद्य और कृषि संगठन (एफएओ) के कार्यालय, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, और संयुक्त राष्ट्र के कार्यक्रम के एचआईवी / एड्स (यूएनएड्स). 19 [] यूएनडीपी के संचालक मंडल हालांकि यूएनडीपी निर्देश दिया है कि "घास की जड़ें स्तर पर बर्मी लोगों और नहीं शासन के माध्यम से सीधे काम करते हैं," संयुक्त राष्ट्र के अन्य संस्थाओं है इसी तरह प्रतिबंध नहीं अपनाया. [20] इसके अतिरिक्त, यह देखना कैसे यूएनडीपी बोर्ड की दिशा संभवतः लागू किया जा सकता है मुश्किल है. अनुसार गाओ, है बर्मा सरकार के लिए:
[होम्योपैथी] के रूप में अंतरराष्ट्रीय को जेल की स्थिति की निगरानी, और, जब तक हाल ही प्रयास बंद, जबरन श्रम मामलों. शासन भी संघर्ष के क्षेत्रों में रहने वाले आबादी के लिए महत्वपूर्ण है अंतरराष्ट्रीय सहायता सीमित है, और, एक हद तक, भोजन, विकास अवस्र्द्ध, और स्वास्थ्य कार्यक्रमों ....
शासन के निर्देशों प्रकाशन के लिए बर्मा में उनकी गतिविधियों पर शासन द्वारा वर्ष 2006 में अंतर्राष्ट्रीय संगठनों पर प्रतिबंध औपचारिक रूप दिया. दिशा निर्देश है, अगर पूरी तरह लागू किया, और इन गतिविधियों पर शासन सख्त नियंत्रण होगा और प्रावधानों है कि संयुक्त राष्ट्र के अधिकारियों के विचार को रोकने के लिए अस्वीकार्य है.
अंतर्राष्ट्रीय संगठन के अधिकारियों ने बताया कि सरकार 2004 के बाद से .... अधिक हो गया था उनकी गतिविधियों की प्रतिबंधात्मक शासन से कुछ अंतरराष्ट्रीय संगठनों के दबाव में सरकार के साथ और अधिक बारीकी से काम शुरू कर दिया है जैसे केंद्रीय एकता विकास संघ के रूप में राजनैतिक अभिप्रेरण समूहों द्वारा प्रायोजित. बर्मा में संयुक्त राष्ट्र के एक वरिष्ठ अधिकारी ने हमें बताया है कि 2004 के बाद से शासन संयुक्त राष्ट्र संगठनों के लिए ऑपरेटिंग वातावरण बना दिया है दूर से भी अधिक पहले मुश्किल है. 21 []
इसके अलावा, बर्मी सरकार तेजी से स्वतंत्र गैर पर नीचे clamped है सरकारी संगठनों, स्कर्ट सरकार के प्रतिबंध को संयुक्त राष्ट्र के कार्यक्रम की क्षमता सीमित. बर्मी सैनिक शासकों यूएनडीपी और अन्य संयुक्त राष्ट्र की उत्सुकता-संबद्ध संगठनों को देश में काम करने के सरकार के एजेंडे को समर्थन का फायदा उठाया है. उदाहरण के लिए, एक थाईलैंड के अनुसार मानव अधिकार संगठन आधारित, सैनिक इस्तेमाल किया है बड़ी परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी राजनीतिक एजेंडा आगे है और अपने नागरिकों के अधिकारों को कमजोर. [22] करेन मानवाधिकार समूह एक 121 पन्ने की रिपोर्ट में जारी अप्रैल, 2007 है कि दावा है कि यूएनडीपी, जो ऐसे शिक्षक प्रशिक्षण और अनौपचारिक शिक्षा, शिक्षा कार्यक्रम के रूप में धन है
तक पहुँचने से प्रतिबंधित है और इस तरह लागू करने और करेन राज्य के अधिकांश क्षेत्रों में उनके कार्यक्रमों की निगरानी. [बर्मा सरकार में] दिसंबर, 2006 में जारी संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों के काम को कवर विनियम, ऐसे प्रतिबंध समझा ताकि आंदोलन को सीमित करने और रोकने के लिए आवश्यक थे अप्रिय 'घटनाओं. इस तरीके में बर्मा की [सैन्य सरकार] के उपयोग का उपयोग करने के लिए नागरिक आबादी पर सैन्य नियंत्रण जताने का एक और साधन के रूप में शैक्षणिक कार्यक्रमों के संयुक्त राष्ट्र में सक्षम है. [23]
रिपोर्ट में आगे का दावा है कि संयुक्त राष्ट्र को मजबूर श्रम परियोजनाओं के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है और किया जा रहा यूएनडीपी धन भी शामिल है कि संयुक्त राष्ट्र के वित्त पोषण, ऐसे राज्य के रूप में कार्यक्रम, का समर्थन करता है, म्यांमार मातृ एवं शिशु कल्याण संघ, कि जबरन वसूली और रोजगार के लिए मजबूर "सैन्य नियंत्रण विस्तार भर्ती नियंत्रण जनसंख्या से अधिक है जबकि खुद ऑपरेटिंग कार्यक्रमों की लागत का divesting और साथ ही विकास के नाम पर अपनी नीतियों वैधता. "[24] ही रिपोर्ट इंगित करता है कि, यूएनएड्स एफएओ, यूनिसेफ, और कुछ गैर सरकारी संगठनों उल्लेखनीय इसी तरह सरकारी कार्यक्रमों का समर्थन किया है.
गलत संबंधों की आशा
संयुक्त राष्ट्र संगठनों बहस कि उनके संगठन अभी भी अपने को बर्मा विकास, मानवीय पता प्रयासों में सार्थक परिणाम प्राप्त करने में सफल रहे हैं द्वारा अपनी गतिविधियों का बचाव किया है, और स्वास्थ्य की समस्याएं, शासन के बाद 2004 के प्रतिबंधों के बावजूद. "[25] इसी प्रकार, संयुक्त राष्ट्र अपनी उपस्थिति का उपयोग करता है बर्मा सरकार के लिए प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए संयुक्त राष्ट्र के विशेषज्ञों और एक अधिक खुला राजनीतिक व्यवस्था के प्रति शासन की मांग कुहनी से हलका धक्का प्रतिनिधियों के साथ सहयोग करते हैं.
इसमें कोई सबूत नहीं है कि संयुक्त राष्ट्र की सहायता, प्रोत्साहन, या अन्य सगाई के प्रयासों का नेतृत्व कर रहे हैं सैनिक शासकों को अपने तरीके बदल रहा है. संयुक्त राष्ट्र की सहायता में करोड़ों डॉलर की सैकड़ों के बावजूद बर्मा की सरकार ही देश पर अपनी पकड़ मज़बूत कर दी है और आगे संयुक्त राष्ट्र संगठनों और गैर सरकारी संगठनों की क्षमता के लिए देश में संचालित प्रतिबंधित. सरकार ने बर्मा, इब्राहिम Gambari, और संयुक्त राष्ट्र मानव बर्मा, पाउलो सर्जियो Pinheiro, अधिकार दूत के लिए संयुक्त राष्ट्र के दूत के प्रयासों से देश की यात्रा बाधा थी. जब शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन सितम्बर, 2007 में उभर आया, बर्मी सरकार क्रूर शीघ्रता के साथ प्रतिक्रिया व्यक्त की, प्रदर्शनकारियों की हत्या, हजारों को गिरफ्तार करने, और बाहर मीडिया और इंटरनेट का उपयोग काटने के लिए अपनी कार्रवाई छिपाना.
जब हाल ही में कार्रवाई पर अंतरराष्ट्रीय नाराजगी पश्चिमी देशों और आसियान से कठोर condemnations से बढ़ाकर प्रतिबंध उपजी, सुरक्षा परिषद और संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद किया बर्मी सरकार प्रतिक्रिया. सरकार को दो Gambari देश की यात्रा और विपक्षी नेताओं के साथ मिलने पर सहमत हुए. यह भी अपने चार साल के अंतराल के बाद Piniero वापस देश में अनुमति के लिए मानव अधिकारों की स्थिति का मूल्यांकन, के रूप में अपने मिशन है. 26 [] यह राजनीतिक हाल के विरोध में गिरफ्तार कैदियों के कई जारी किया और एक को आंग सान सू की के साथ बातचीत के प्रस्ताव को पूरी तरह खारिज नहीं है.
वहाँ हर संकेत है, तथापि, कि इन संकेतों को खरीदने के समय की गणना की गई है. पाकिस्तान, बांग्लादेश में संकट, और कहीं और बर्मा से दूर ध्यान स्थानांतरित कर दिया है, और वार्षिक आसियान के नेताओं की बैठक के समापन के तुरंत पड़ोसियों से दबाव ढीला है. [27] बर्मा सरकार को आंग सान सू की और सैकड़ों कैद जारी अन्य राजनीतिक कैदियों को, हमले और दबा अल्पसंख्यकों, और संयुक्त राष्ट्र और स्वयंसेवी संगठन के प्रतिनिधियों की क्षमता के लिए सरकार से बिना किसी हस्तक्षेप के सहायता प्रदान विवश. बर्मी सैनिक शासकों बना "बर्मा में" बिगड़ती मानवीय स्थिति पर अनुचित "टिप्पणी" के लिए बर्मा में संयुक्त राष्ट्र कार्यालय के सिर से निष्कासित कर दिया. [28] सैनिक शासकों के नेता, सीनियर जनरल श्वे से ज़्यादा, अपनी यात्रा के दौरान Gambari से मिलने से इनकार कर दिया . सैनिक शासकों को भी तीन तरह से सरकार के बीच बैठक में प्रवेश से इनकार कर दिया, आंग सान सू की, और Gambari. यह आंग सान सू की रिहाई से इनकार कर दिया और कार्रवाई में अपनी कार्रवाई की गंभीरता से इनकार जारी है.
आसियान द्वारा प्रतिक्रिया और बर्मा सरकार के हमले को बदलने से इनकार के लिए संयुक्त राष्ट्र और मौन प्रदान "प्रोत्साहन के लिए [बर्मा में अधिकारियों को प्रोत्साहित द्वारा बर्मा की सरकार से मुठभेड़ पर केंद्रित] है के साथ एक स्थिर, लोकतांत्रिक म्यांमार बनाने के लिए रास्ते से भटक पूर्ण मानव अधिकारों के प्रति सम्मान 'और म्यांमार में' अधिकारियों के मजबूत प्रोत्साहन सही काम करना है. "[29] यह वही रणनीति विफल रही है कि हाल के हमले से पहले है. संक्षेप में, यह बर्मा में अब आम है कि अंतरराष्ट्रीय समुदाय का ध्यान और मीडिया अन्यत्र स्थानांतरित कर दिया गया है के रूप में व्यापार है.
संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए अनुशंसाएँ
हाल के इतिहास के सबक स्पष्ट: प्रोत्साहन का जवाब देने के बर्मा सरकार के रिकॉर्ड खराब है होना चाहिए. आंदोलन केवल आसियान, संयुक्त राष्ट्र और अन्य देशों द्वारा मजबूत निंदा के बाद आया है. बर्मा सरकार के सीमांत पर विचार से बाहर आसियान के लिए अपनी वार्षिक शिखर सम्मेलन की पूर्व संध्या और एक आकलन है कि यह वास्तव में कोई भी राजनैतिक कीमत पर प्रतिबंधों की व्यापक, कठोर आवेदन के लिए कॉल स्टेम सकता है पर कॉस्मेटिक रियायतें दी. अब कहीं चर्चा के साथ, हाल ही में न्यूनतम प्रगति के लिए पहले से ही खोलना शुरू कर दिया है. इसलिए, अमेरिका के लिए अपने प्रभाव का इस्तेमाल करना चाहिए:
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के माध्यम से बर्मा पर प्रतिबंध विस्तृत संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य राज्यों शामिल करने के लिए. अंतर्राष्ट्रीय समुदाय बर्मा पर बहुत सख्त लाइन ले तो यह है सैनिक शासकों के व्यवहार को बदलने की उम्मीद करनी चाहिए. इस प्रकार अब तक केवल कुछ देशों में लागू है प्रतिबंधों के साथ उनकी निंदा की. अधिकांश भाग के लिए, इन देशों के केवल मौजूदा प्रतिबंधों को मजबूत. [30] अगर बर्मा को चुटकी लग रहा है, उसके पड़ोसी देशों के प्रतिबंधों और प्राथमिक व्यापार भागीदारों: चीन, भारत, सिंगापुर, थाइलैंड, और दूसरे आसियान देशों द्वारा लागू किया जाना चाहिए. एक हथियार प्रतिबंध और है सैनिक शासकों की संपत्ति पर रोक - और उसके सहयोगियों और समर्थकों के उन - एक बाध्यकारी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव के माध्यम से वास्तविक को सरकार इस बारे में थोड़ा और परवाह पर और दबाव डाले सकता है. जब तक यह होता है, बर्मा थोड़ा परिणाम लगेगा. अमेरिका फिर से बर्मा पर प्रतिबंध विस्तृत बनाने के लिए सबसे उपयुक्त साधन के रूप में सुरक्षा परिषद में प्रतिबंध लेनी चाहिए. हालांकि ऐसे प्रयासों की संभावना चीन द्वारा अवरुद्ध हो जाएगा, वे बर्मा में स्थिति और है जिद सैनिक शासकों पर ध्यान रखना होगा, साथ ही चीनी के लिए अपने ग्राहक के प्रयासों का समर्थन.
बर्मा में संयुक्त राष्ट्र गतिविधियों के संचालन नियम कसो. जबकि यूएनडीपी के संचालक मंडल आधिकारिक तौर पर शासन के माध्यम से काम नहीं करने की नीति अपनाई है, संयुक्त राष्ट्र के अन्य संस्थाओं इन प्रतिबंधों को और नियमित रूप से संयुक्त परियोजनाओं या सरकार की निधि कार्यक्रम पर सैनिक शासकों के साथ काम की कमी है. इसके अलावा, भले ही यूएनडीपी जगह में इन प्रतिबंधों है, ऐसे संकेत मिले हैं कि यूएनडीपी धन, संभावना अनजाने, सरकार का समर्थन परियोजनाओं और निन्दा की नीतियों को मजबूर होते हैं परिश्रम कर रहे हैं. अमेरिका के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा सभी गतिविधियों के लिए बर्मा की सरकार के साथ काम करने पर है यूएनडीपी रोक देने के प्रयास देश में संगठनों से संबद्ध होना चाहिए. यह आगे की मौजूदा नियमों के कस के अनजाने में सरकारी कार्यक्रम, प्राथमिकताओं के समर्थन से सहायता की रोकथाम पर जोर देना चाहिए और क्रियाकलाप. अमेरिका के सभी संयुक्त राष्ट्र सहायता और बर्मा में इन गतिविधियों को सख्त नियमों से प्रभावी ढंग से नियंत्रित नहीं पर रोक का समर्थन करना चाहिए. कुछ लाभ चल रहे प्रयासों के माध्यम से आम जनता के लिए प्राप्त की बर्मा से अधिक संयुक्त राष्ट्र संघ की गतिविधियों से भरपाई कर रहे हैं कि सैनिक शासकों लाभ और उसके दमन सहायता.
निष्कर्ष
बर्मा कैसे एक राष्ट्र के नियमित रूप से कम की सजा या संगठन में अपने खड़े होने के परिणाम के साथ संयुक्त राष्ट्र के सिद्धांतों का उल्लंघन कर सकते हैं की एक प्रमुख उदाहरण है. बर्मा के संयुक्त राष्ट्र संगठन की ओर से लोगों के लिए गंभीर चिंता का विषय है और warranted है, लेकिन उनकी उत्सुकता बर्मा के सैनिक शासकों के सत्तारूढ़ predations के खिलाफ लोगों की सहायता के लिए है शासन द्वारा शोषण के लिए देश पर अपनी पकड़ मजबूत करने जा रहा है. संयुक्त राष्ट्र में बर्मा के नेताओं कि उनका दमन और शोषण या नहीं बर्दाश्त संयुक्त राष्ट्र या इसके संबद्ध संगठनों द्वारा रियायती होगा एक स्पष्ट संदेश भेजना होगा.
ब्रेट डी. Schaefer मार्गरेट स्वतंत्रता, विरासत फाउंडेशन में एक कॅथ्रीन और Shelby Cullom डेविस इंटरनेशनल स्टडीज के लिए संस्थान के विभाजन के लिए थैचर सेंटर में जे Kingham अंतरराष्ट्रीय विनियामक मामले में बंदे है.
[1] संयुक्त राष्ट्र, "संयुक्त राष्ट्र के चार्टर," प्रस्तावना, www.un.org में / aboutun / index.html चार्टर /.
2 [] सार्वजनिक मंत्रालय, अमेरिकी विदेश विभाग के ब्यूरो, "बर्मा: लोकतांत्रिक आकांक्षाओं, 16 अक्तूबर 2007, www.state.gov/documents/organization/93816.pdf में.
3 [] मानवाधिकार परिषद, "म्यांमार में मानवाधिकारों की स्थिति," संकल्प एस-5 / 1, 2 अक्तूबर 2007, www.ohchr.org में / अंग्रेजी / संस्थाओं / hrcouncil / docs / specialsession / A.HRC.RES S.5.-1.pdf.
4 [] लोकतंत्र, मानवाधिकार ब्यूरो, और श्रम, अमेरिकी विदेश विभाग, "बर्मा," देश रिपोर्टें मानवाधिकार आचरण 2006, 6 मार्च, 2007, पर पर www.state.gov/g/drl/rls/hrrpt/ 2006/78768.htm.
[5] संयुक्त राष्ट्र सार्वजनिक सूचना विभाग, 'तीसरे समिति को मंजूरी दी ड्राफ्ट म्यांमार में मानवाधिकार पर संकल्पों, बेलारूस, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका: अन्य नस्लवाद के खिलाफ लड़ाई पर स्वीकृत मसौदे पर ग्रंथों को खारिज कर दिया, इजरायल के सैन्य अभियान, महिला, एकतरफा आक्रामक के खिलाफ हिंसा उपाय, बाल अधिकार, "महासभा दस्तावेज़ GA/SHC/3877, 22 नवंबर, 2006 www.un.org/News/Press/docs/2006/gashc3877.doc.htm में.
[6] आंकड़े लगातार $ 2,005 में हैं. आर्थिक सहयोग के लिए संगठन के सहयोग और विकास, अंतर्राष्ट्रीय विकास / डैक / आँकड़े / idsonline www.oecd.org में सांख्यिकी.
7 [] टिम केन, किम आर होम्स, और मेरी Anastasia O'Grady, 2007 आर्थिक (वाशिंगटन, डीसी: विरासत फाउंडेशन और डो जोन्स एंड कंपनी स्वतंत्रता के सूचकांक, Inc, 2007) में, www.heritage.org/ सूचकांक.
[8] एड Cropley, "पाँच लाख म्यांमार में भूख जा रहे लोगों - डब्लूएफपी," रायटर, 18 अक्तूबर, 2007, www.reuters.com/article/latestCrisis/idUSBKK340630 में.
[9] सरकार के जवाबदेही कार्यालय के अनुसार, "संयुक्त राज्य अमेरिका बर्मीस वस्तुओं के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, अमेरिका के लोगों द्वारा वित्तीय सेवाओं और हथियारों के बर्मा के लिए निर्यात और बर्मा में नए अमेरिकी निवेश. यह उच्च रैंकिंग बर्मी अधिकारियों ने रोक लगा दी है संयुक्त राज्य अमेरिका यात्रा से ". , कनाडा ऑस्ट्रेलिया, और यूरोपीय संघ के प्रतिबंधों को गोद लेने में अमेरिका में शामिल हो गए हैं. संयुक्त राज्य अमेरिका सरकार के जवाबदेही कार्यालय देखो, "अंतर्राष्ट्रीय संगठन: सहायता कार्यक्रम बर्मा में विवश," रिपोर्ट नहीं गाओ-07-457, पी. 8, पर www.gao.gov/new.items/d07457.pdf.
[10] Luis Ramirez, "आसियान के नेताओं का कहना है वे नहीं बर्मा के खिलाफ सहयोग प्रतिबंध मत करो," अमेरिका, 18 नवंबर, 2007 के वॉयस, www.voanews.com/english/2007-11-18-voa6.cfm में.
[11] सरकार के जवाबदेही कार्यालय के अनुसार, "चीन बर्मा में अपने वाणिज्यिक उपस्थिति बढ़ गई है, आयात की है बर्मा के सबसे बड़े स्रोत (2005 में लगभग 30 प्रतिशत) के रूप में उभरा है, और बर्मा के निर्यात के लिए एक मजबूत बाजार हो गया है. इसके अलावा, मौजूदा बर्मी प्रधानमंत्री ने फरवरी 2006 में बीजिंग का दौरा किया और चीनी अधिकारियों कि अनुदानों और रियायती ऋण के साथ बर्मा प्रदान करेगा के साथ समझौतों पर हस्ताक्षर किए. " देखो गाओ, "अंतर्राष्ट्रीय संगठन: सहायता बर्मा में बाधा कार्यक्रम," पी. 8.
[12] शरणार्थी इंटरनेशनल, "बर्मा," www.refugeesinternational.org/content/country/detail/2922 में.
[13] संयुक्त राष्ट्र सार्वजनिक सूचना विभाग, "सुरक्षा परिषद, प्रक्रियात्मक कार्रवाई में, वोट म्यांमार में मानवाधिकारों के अपने एजेंडे में शामिल करने के लिए स्थिति," सुरक्षा परिषद के दस्तावेज़ SC/8832, 15 सितम्बर, 2006 में www.un.org/ News/Press/docs/2006/sc8832.doc.htm.
[14] संयुक्त राष्ट्र सार्वजनिक सूचना विभाग, "सुरक्षा परिषद के लिए म्यांमार पर मसौदा प्रस्ताव को अपनाने में विफल रहता है, चीन, रूसी संघ द्वारा नकारात्मक वोट के कारण," सुरक्षा परिषद के दस्तावेज़ SC/8939, 12 जनवरी, 2007, www.un.org पर News/Press/docs/2007/sc8939.doc.htm /.
15 [] संयुक्त राष्ट्र सार्वजनिक सूचना विभाग, "सुरक्षा परिषद के राष्ट्रपति द्वारा संयुक्त वक्तव्य," सुरक्षा परिषद के दस्तावेज़ S/PRST/2007/37, 11 अक्तूबर, 2007, पर / static/reportimages/88AEF0267AFCC5797562DB25838E689A.pdf.
16 [] संयुक्त राष्ट्र सार्वजनिक सूचना विभाग, "सुरक्षा परिषद ने म्यांमार पर प्रेस वक्तव्य," सुरक्षा परिषद के दस्तावेज़ SC/9171, 15 नवंबर, 2007, www.un.org/News/Press/docs//2007/sc9171.doc पर htm..
17 [] मानव अधिकार परिषद, "मानवाधिकार परिषद जोरदार म्यांमार में शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों का हिंसक दमन जारी रहेगा Deplores," संयुक्त राष्ट्र प्रेस विज्ञप्ति 2 अक्तूबर, 2007, www.unhchr.ch/huricane/huricane.nsf/view01/6F686D230293EC91C12573680072F75A में.
[18] तीसरी समिति बर्मा में मानवाधिकार उल्लंघन की निंदा करते हुए कई बार संकल्प पारित किया है. सबसे हाल ही में बर्मा पर संकल्प कॉल "आगे की गिरफ्तारी और शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों के खिलाफ हिंसा से बंद करने के लिए और शर्तों के बिना सभी राजनीतिक कैदियों को रिहा [और] के लिए शांतिपूर्ण राजनीतिक गतिविधियों पर सभी मजबूरी उठा, के लिए विशेष दूत के साथ पूरी तरह सहयोग, और तुरंत म्यांमार के संयुक्त राष्ट्र संघ और अंतर्राष्ट्रीय मानवीय संगठनों के लिए सभी भागों को सुरक्षित और निर्बाध का उपयोग सुनिश्चित करते हैं. " संयुक्त राष्ट्र के सार्वजनिक सूचना विभाग देखो, 'तीसरे समिति को मंजूरी दी तीन देश विकासशील देशों के नेतृत्व में विपक्ष के बावजूद मानव अधिकार पर विशिष्ट ग्रंथों, "महासभा दस्तावेज़ GA/SHC/3909, 20 नवंबर, 2007, www.un.org में / समाचार Press/docs/2007/gashc3909.doc.htm /.
19 [] सरकार के जवाबदेही कार्यालय, "अंतर्राष्ट्रीय संगठन: सहायता बर्मा में बाधा कार्यक्रम," पीपी. 8-11.
20 [] सरकार के जवाबदेही कार्यालय, "अंतर्राष्ट्रीय संगठन: सहायता बर्मा में बाधा कार्यक्रम," पीपी. 8-11.
[21] सरकार के जवाबदेही कार्यालय, "अंतर्राष्ट्रीय संगठन: सहायता कार्यक्रम बर्मा में विवश," पीपी. 16-19.
22 [] Claudia Rosett, "संयुक्त राष्ट्र डॉलर में लिए तानाशाहों श्रृंखला, अगला ऊपर: बर्मा," 24 अप्रैल 2007, http://claudiarosett.pajamasmedia.com/2007/04/24/in_the_un_dollarsfordictators.php में.
[23] करेन मानवाधिकार समूह, "विकास के फरमान से: गरीबी करेन राज्य में और नियंत्रण की राजनीति," पीपी अप्रैल, 2007. 86-87, में www.khrg.org/khrg2007/khrg0701.pdf.
24 [] Ibid.
25 [] सरकार के जवाबदेही कार्यालय, "अंतर्राष्ट्रीय संगठन: सहायता बर्मा में बाधा कार्यक्रम," पी. 25.
26 [] पॉल Tighe, "संयुक्त राष्ट्र के दूत बताता है म्यांमार नेताओं से बात विपक्षी दलों के लिए," ब्लूमबर्ग, 5 नवम्बर 2007, www.bloomberg.com/apps/news?pid=20601087&sid=au0Bl6D5ad7c में.
[27] Luis Ramirez, "आसियान के नेताओं का कहना है वे नहीं बर्मा के खिलाफ सहयोग प्रतिबंध मत करो," अमेरिका, 18 नवंबर, 2007 के वॉयस, www.voanews.com/english/2007-11-18-voa6.cfm पर, और Benny Avni , "एशियाई राष्ट्र डील उड़ा करने के लिए बर्मा पर संयुक्त राष्ट्र के प्रयास," न्यूयार्क सन्, 20 नवंबर, 2007, www.nysun.com/article/66767 में.
28 [] विधेयक Varner, "म्यांमार के सैनिक संयुक्त राष्ट्र के शीर्ष सरकारी आदेश के निष्कासन," ब्लूमबर्ग, 2 नवम्बर, 2007, www.bloomberg.com/apps/news?pid=20601086&sid=a.7r9UzzS8hE में.
29 [] संयुक्त राष्ट्र समाचार केंद्र, "प्रोत्साहन म्यांमार का नेतृत्व 'www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=24334&Cr=myanmar&Cr1 पर सही thing' - क्या संयुक्त राष्ट्र के दूत, 18 अक्तूबर 2007, सकता है .
[30] अमेरिका अक्टूबर 2007 में बर्मा पर प्रतिबंध का विस्तार किया है, और यूरोपीय संघ नवंबर 2007 में प्रतिबंध कड़ी कर दी गई. अमेरिका म्यांमार overshadows के रूप में नील चटर्जी देखें 'आसियान के नए चार्टर आलोचना, "रायटर, 20 नवंबर, 2007, http://in.reuters.com/article/businessNews/idINIndia-30578820071119 पर, और एन लाइ Yeoh और जेम्स जी , "Neuger यूरोपीय संघ को मजबूत प्रतिबंध म्यांमार के रूप में सेट करें चार्टर के लिए," ब्लूमबर्ग, 19 नवम्बर, 2007, www.bloomberg.com/apps/news?pid=20601080&sid=aZC4reb_fXyU http://www.heritage.org/Research/Reports पर / 2007/11/The-UN-Must-Stop-Enabling-the-Burmese-Regime
यह लेख 27 नवम्बर 2007 पर ब्रेट Schaefer द्वारा प्रकाशित और बर्मा डेमोक्रेटिक चिंता BDC (द्वारा फिर से पोस्ट किया गया)
बर्मा के दक्षिण एशियाई देश (1989 में देश के शासक वर्ग ने म्यांमार नाम) अंतरराष्ट्रीय आलोचना को आकर्षित शांतिपूर्ण समर्थक पर हिंसक कार्रवाई की सितंबर में लोकतंत्र के प्रदर्शन के बाद. यह क्रूर प्रतिक्रिया, कम से कम 15 प्रदर्शनकारी की मौत हो जाती है (सबसे स्वतंत्र प्रेक्षकों का अनुमान संख्या बहुत अधिक है को मार डाला), सैनिक शासकों है, जो लंबे समय मानव अधिकारों के उल्लंघन का आरोप लगाया गया है, जातीय अल्पसंख्यकों के दुराचार और मजबूर सहित गया है की खासियत है श्रम. संयुक्त राष्ट्र चार्टर के उल्लंघन में अपने नागरिकों की सबसे मौलिक अधिकारों की अपनी दिनचर्या के उल्लंघन के बावजूद बर्मा अच्छा खड़े में एक संयुक्त राष्ट्र के सदस्य है और नियमित रूप से संयुक्त राष्ट्र और इसके संबद्ध धन और कार्यक्रमों से सहायता प्राप्त करता है. हाल ही के प्रेस का ध्यान जब तक, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद मानव अधिकार अपने नागरिकों पर सरकार द्वारा बढ़ावा गाली की अनदेखी की. यहां तक कि कार्रवाई के बाद, संयुक्त राष्ट्र की बर्मा या वीटो के विरोध के कारण सैनिक शासकों पर प्रतिबंधों-स्थायी सदस्य चीन और रूस चलानेवाले लागू नहीं किया है. संयुक्त राज्य अमेरिका संयुक्त राष्ट्र के अंदर कदम उठाने के लिए संगठन के विशेषाधिकार अपने संसाधनों और सहायता का उपयोग शामिल है, का उपयोग करने से बर्मा में दमनकारी शासन रोकने के लिए, चाहिए ही लाभ और आगे अपने नागरिकों को दबाने.
संयुक्त राष्ट्र और बर्मा
संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 1945 में अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के सामूहिक उपाय करने और बनाए रखने के लिए शांति के खतरों को दूर था, को समान अधिकार और आत्म लोगों के संकल्प को बढ़ावा देने, मदद एक आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, या मानवीय चरित्र की समस्याओं को हल; और प्रोत्साहित "सामाजिक प्रगति बड़ा स्वतंत्रता में और जीवन के बेहतर स्तर." चार्टर में, सदस्य देशों की प्रतिज्ञा "के लिए बुनियादी मानव अधिकारों में विश्वास पुन: पुष्टि की गरिमा और मानव व्यक्ति के मूल्य में, पुरुषों और महिलाओं को समान अधिकार है." [1] संयुक्त राष्ट्र संधियों और समझौतों, जैसे कि यूनिवर्सल घोषणा के रूप में मानव अधिकार, जो महासभा 1948 में पारित मानव अधिकारों के लिए अंतरराष्ट्रीय मानकों के मूल रूप में.
संयुक्त राष्ट्र के कुछ सदस्यों को नियमित रूप से और बर्मा के आरोप में सैनिक शासकों के रूप में गहराई के रूप में संयुक्त राष्ट्र के संस्थापक सिद्धांतों का उल्लंघन है.
राजनीतिक दमन. बर्मा के लोगों को खुद को अधिकार दृढ़ संकल्प, सबसे बुनियादी मानव संयुक्त राष्ट्र द्वारा मान्यता प्राप्त अधिकार से वंचित किया गया है. सैन्य शासन 1962 के बाद से बर्मा इनकार किया है. वर्तमान शासन है, जो 1988 में सत्ता हथिया ली, 1990 में एक राष्ट्रीय चुनाव की अनुमति दी, अपनी हानि पहचान से इनकार कर दिया है, और चुनाव के बाद लोकतंत्र, आंग सान सू की 12 साल के लिए, के लिए विपक्षी नेशनल लीग के नेता ही सीमित. बौद्ध भिक्षुओं और बर्मी नागरिकों के हजारों सितम्बर, 2007 में शांतिपूर्ण प्रदर्शनों की एक श्रृंखला का मंचन करने की मांग 'आजादी, लोकतंत्र और मानव अधिकारों के लिए सम्मान करते हैं. " सत्तारूढ़ सैनिक भिक्षुओं और निहत्थे नागरिक प्रदर्शनकारियों पर हिंसक कार्रवाई के साथ इन प्रदर्शनों को जवाब दिया कि "दस लोगों की मृत्यु के परिणामस्वरूप [सरकार को अब 15 को स्वीकार] और कुछ 4000 के कारावास, शासन के अनुसार. राजनयिक सूत्रों बहरहाल, राज्य संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद है कि मारे गए लोगों, घायल की संख्या और कैद बहुत आधिकारिक तौर पर सूचित उन से अधिक है. "[2] प्रदर्शनकारियों पर हाल के हमले के बाद एक जोरदार deploring" म्यांमार में शांतिपूर्ण प्रदर्शनों के हिंसक दमन जारी प्रस्ताव पारित किया. "[3]
मानव अधिकारों के उल्लंघन. बर्मी शासन बर्मी लोगों के लिए एक गंभीर खतरा बन गया है. प्रदर्शनकारियों और असंतुष्टों को नियमित रूप से पीटा, अत्याचार कर रहे हैं, और मार डाला. अमेरिकी राज्य विभाग की रिपोर्ट:
सरकार को नागरिकों के अधिकार को अपनी सरकार .... बदल संक्षेपण जारी इसके अलावा, सरकार को अन्य गंभीर उल्लंघन करने, extrajudicial हत्याओं, हिरासत में मौत, गायब, बलात्कार सहित जारी रखा, और अत्याचार. सरकार के कैदियों और बंदियों, कठोर और जीवन की धमकी शर्तों में आयोजित व्यक्तियों के साथ दुर्व्यवहार, नियमित रूप से नजरबंद कर हिरासत उपयोग किया, और जेल में नागरिकों के मनमाने ढंग से राजनीतिक उद्देश्यों के लिए .... सरकार भाषण, प्रेस की स्वतंत्रता प्रतिबंधित, विधानसभा, संघ, धर्म, और आंदोलन. सरकार घरेलू मानव अधिकारों nongovernmental संगठनों (एनजीओ) स्वतंत्र रूप से कार्य करने की अनुमति नहीं किया था, और अंतरराष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन एक प्रतिकूल वातावरण का सामना करना पड़ा. हिंसा और महिलाओं के प्रति सामाजिक भेदभाव, के रूप में जारी बच्चे सैनिकों, जातीय अल्पसंख्यकों के खिलाफ भेदभाव, और व्यक्तियों के अवैध व्यापार में विशेष रूप से महिलाओं और लड़कियों की, की भर्ती के लिए मजबूर किया था. श्रमिकों के अधिकार सीमित रहे तथा श्रम मजबूर किया, जिनमें बच्चों की भी बनाए. [4]
संयुक्त राष्ट्र संघ भी मानव अधिकारों के उल्लंघन के लिए बर्मा की निंदा की है. तीसरा महासभा की एक समिति व्यक्त "मानव अधिकार और म्यांमार के लोगों की बुनियादी स्वतन्त्रताओं के चल रहे व्यवस्थित उल्लंघन पर गंभीर चिंता प्रस्ताव पारित किया, का प्रयोग जारी रखने उत्पीड़न, हिरासत में होने वाली मौतों, राजनैतिक और गिरफ्तारियां जारी कारावास और अन्य नजरबंदियाँ, इनकार विधानसभा, संघ, अभिव्यक्ति और आंदोलन की स्वतंत्रता के, और दण्ड से मुक्ति के प्रचलित संस्कृति "[5] और सरकार पर कहा कि उन प्रथाओं के अंत.
सरकार का कारण गरीबी और कम. जब बर्मा 1948 में ब्रिटेन से आजादी मिली, देश एशिया के प्रतिभाशाली आर्थिक संभावनाओं में से एक था. बर्मा अमीर और प्राकृतिक संसाधनों के पास एक अच्छी तरह से कृषि क्षेत्र की है कि देश 'के एशिया के धान का कटोरा खिताब अर्जित विकसित की है. " करीब 60 साल बाद और 1960 और 2006 के बीच कुल सरकारी विकास सहायता में करीब 14 अरब डॉलर प्राप्त करने के बावजूद, बर्मा दुनिया का सबसे गरीब पिछड़ा हुआ है, और अलग देशों में से एक है. [6] आर्थिक स्वतंत्रता के सूचकांक के अनुसार, बर्मा है "दमन" अर्थव्यवस्था, 157 देशों में से आर्थिक स्वतंत्रता के मामले में 153 रैंकिंग. [7], बर्मा में 30 देशों के एशिया प्रशांत क्षेत्र से 29 वां स्थान ही उत्तर कोरिया besting. दमनकारी ऐसे किसानों को सरकार को चावल पर बेचने के लिए बाजार में कीमत और आवाजाही और व्यापार सीमित नीचे, सीधे एक अनुमान 5 मिलियन पर्याप्त भोजन की कमी लोगों को योगदान दिया है मजबूर के रूप में आर्थिक सैन्य शासकों द्वारा लागू नीतियों, विश्व खाद्य कार्यक्रम के अनुसार. संयुक्त राष्ट्र का अनुमान है, उम्र के पांच वर्ष के तहत सभी बर्मी बच्चों के तीसरे के अनुसार वजन है, और 10 प्रतिशत माना जाता "बर्बाद कर रहे हैं" या तीव्रता से कुपोषण के शिकार. है बर्मा बाल मृत्यु दर को एशिया में सबसे ज्यादा में से हैं. [8]
बर्मा सरकार की दमनकारी नीतियों के संयुक्त राज्य अमेरिका और अन्य पश्चिमी देशों का नेतृत्व किया है कि बर्मा के लिए विदेशी सहायता को निरस्त करने और सरकार को आर्थिक प्रतिबंध लागू होते हैं. [9] ये देश अपने प्रभाव का इस्तेमाल किया है को सहायता के लिए है बर्मा और विश्व बैंक से उपयोग विवश अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, जो नए ऋण बर्मा में किए गए 1980 के दशक के बाद से नहीं किया है.
कुछ अन्य देशों के समान कार्य कर लिया है. दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ (आसियान) है, जो बर्मा के एक सदस्य है के संघ के सदस्य राज्यों गया है, को बर्मा के खिलाफ कार्रवाई करने, अलग कठोरता से हाल ही में राजनीतिक कार्रवाई की आलोचना से तैयार नहीं है. [10] चीन के बर्मा के लिए संसाधनों का उपयोग सुनिश्चित करने पर ध्यान केंद्रित किया है और कदम है कि उस लक्ष्य को कमजोर होता ले मना कर दिया, बुरा, यह बर्मा के लिए अपने संबंधों बढ़ गया है, के रूप में भारत की है. [11]
सबसे निराशाजनक संयुक्त राष्ट्र द्वारा कार्रवाई का अभाव है. बर्मा की कार्रवाई से कई ऐसे मानव अधिकार और संयुक्त राष्ट्र के संस्थापक सिद्धांतों फिर भी बर्मा कोई संयुक्त राष्ट्र संगठन के भीतर किसी भी अन्य देश से अलग किया जाता है की सार्वभौमिक घोषणा के रूप में बहुपक्षीय समझौतों के उल्लंघन में हैं. बर्मा को संयुक्त राष्ट्र के प्रतिबंध के मौलिक सिद्धांतों के निराकरण के लिए या उसके परिणाम बिना संयुक्त राष्ट्र की सभी गतिविधियों में भाग लेने की अनुमति दी है. वास्तव में कोई भर्त्सना ही नहीं है, बर्मा सैनिक शासकों गई है, बल्कि संयुक्त राष्ट्र के कार्यक्रम और सहायता का फल मिलता है:
बर्मा ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा मंजूरी चोरी किया है. बर्मी सैनिक शासकों द्वारा मानव अधिकारों के उल्लंघन के सबूत व्यापक और अच्छी तरह से प्रलेखित है. संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के तहत अपने दायित्वों के उल्लंघन में, देश अपने नागरिकों का खंडन किया है खुद को ठीक अन्य बुनियादी मानव अधिकारों तथा बुनियादी स्वतन्त्रताओं चार्टर में समर्थन को कम करने के अलावा में दृढ़ संकल्प. सरकार जातीय अल्पसंख्यकों का कारण है कि एक अनुमान 540.000 आंतरिक रूप से विस्थापित लोगों को और अन्य लोगों के हजारों की सैकड़ों के लिए पड़ोसी देशों के लिए पलायन के खिलाफ एक शातिर अभियान आयोजित किया गया है. [12] सुरक्षा परिषद, तथापि, है बर्मा की मंजूरी के लिए विफल flagrantly का उल्लंघन करने के लिए चार्टर के प्रावधानों के मध्य या इसके कार्यों कि एक शरणार्थी के लिए संकट पैदा की है. बर्मा में स्थिति की अनदेखी के वर्षों के बाद, सुरक्षा परिषद के बर्मा में अपनी औपचारिक एजेंडा पर स्थिति सितंबर 2006 में हुई, जिसमें परिषद के किसी भी सदस्य की अनुमति देता है पर चर्चा के लिए आइटम जुटाने में वोट डाला. [13] यह क्रिया द्वारा प्रेरित नहीं है परिषद, लेकिन. एक अमेरिका और ब्रिटेन ने बर्मा सरकार पर फोन करने के लिए जातीय अल्पसंख्यक क्षेत्रों में नागरिकों पर हमलों के संघर्ष विराम प्रस्ताव प्रायोजित और राजनीतिक स्वतंत्रता और मानव अधिकारों पर प्रतिबंध हटाने के लिए जनवरी में उत्तीर्ण 2007 रूस और चीन से vetoes होने के कारण विफल रहा. [14] एक अक्तूबर 11, 2007, बयान सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष ने दृढ़ता से राजनीतिक कार्रवाई deplored और सरकार पर कहा कि राजनीतिक कैदियों को रिहा. [15] एक नवम्बर 15 सुरक्षा परिषद ने प्रेस विज्ञप्ति जारी की इन चिंताओं को दोहराया और कहा कि सुरक्षा परिषद के 'सदस्यों अपने पास समीक्षा के तहत म्यांमार में विकास रखने के इरादे की पुष्टि करें. "[16] संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद [17] और तीसरी महासभा की समिति, [18] अपने क्रेडिट करने के लिए दोनों पारित बर्मा में स्थिति की निंदा संकल्प है. हालांकि, इन प्रस्तावों गैर बाध्यकारी हैं और बर्मी सैनिक शासकों न्यूनतम प्रभावित है, अगर सब पर.
बर्मा में संयुक्त राष्ट्र के उच्च स्तर की स्थिति और इसके संबद्ध धन और कार्यक्रमों में कार्य करता है. बर्मा वर्तमान में बच्चों की दुराचार के अपने निराशाजनक रिकॉर्ड के बावजूद संयुक्त राष्ट्र बाल निधि (यूनिसेफ) के कार्यकारी बोर्ड के उपाध्यक्ष के रूप में कार्य करता है, और सामाजिक विकास, आर्थिक और सामाजिक आयोग के एक कार्यात्मक परिषद पर आयोग के एक सदस्य के रूप में कार्य करता है (ECOSOC), नागरिक समाज और अल्पसंख्यक की अपनी अच्छी तरह से प्रलेखित दमन के बावजूद जातीय समूहों. विशेष बर्मा चौथा समिति के अध्यक्ष के रूप में सेवा की (और राजनीतिक और Decolonization समिति), महासभा के मुख्य समितियों में से एक, 2004 में. म्यांमार में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के शासी निकाय के रूप में हाल ही में 2005 के रूप में किया गया.
संयुक्त राष्ट्र सहायता बर्मा से लाभ. जैसा कि पश्चिमी देशों ने प्रतिबंध और कम विदेशी सहायता आवेदन किया है, बर्मी सरकार तेजी से सहायता के लिए संयुक्त राष्ट्र पर भरोसा है. संयुक्त राष्ट्र संघ और उसके संबद्ध संगठनों बर्मा में 2002 से 218 करोड़ डॉलर 2005 के माध्यम से खर्च किया. 2005 में, इन निधियों का अधिक से अधिक 70 प्रतिशत संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी), यूनिसेफ और विश्व खाद्य कार्यक्रम द्वारा खर्च किए गए थे. अन्य संयुक्त राष्ट्र के बर्मा में सक्रिय संगठनों से संबद्ध विश्व स्वास्थ्य संगठन, शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र के उच्चायुक्त शामिल है, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष, संयुक्त राष्ट्र नशा और अपराध, खाद्य और कृषि संगठन (एफएओ) के कार्यालय, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, और संयुक्त राष्ट्र के कार्यक्रम के एचआईवी / एड्स (यूएनएड्स). 19 [] यूएनडीपी के संचालक मंडल हालांकि यूएनडीपी निर्देश दिया है कि "घास की जड़ें स्तर पर बर्मी लोगों और नहीं शासन के माध्यम से सीधे काम करते हैं," संयुक्त राष्ट्र के अन्य संस्थाओं है इसी तरह प्रतिबंध नहीं अपनाया. [20] इसके अतिरिक्त, यह देखना कैसे यूएनडीपी बोर्ड की दिशा संभवतः लागू किया जा सकता है मुश्किल है. अनुसार गाओ, है बर्मा सरकार के लिए:
[होम्योपैथी] के रूप में अंतरराष्ट्रीय को जेल की स्थिति की निगरानी, और, जब तक हाल ही प्रयास बंद, जबरन श्रम मामलों. शासन भी संघर्ष के क्षेत्रों में रहने वाले आबादी के लिए महत्वपूर्ण है अंतरराष्ट्रीय सहायता सीमित है, और, एक हद तक, भोजन, विकास अवस्र्द्ध, और स्वास्थ्य कार्यक्रमों ....
शासन के निर्देशों प्रकाशन के लिए बर्मा में उनकी गतिविधियों पर शासन द्वारा वर्ष 2006 में अंतर्राष्ट्रीय संगठनों पर प्रतिबंध औपचारिक रूप दिया. दिशा निर्देश है, अगर पूरी तरह लागू किया, और इन गतिविधियों पर शासन सख्त नियंत्रण होगा और प्रावधानों है कि संयुक्त राष्ट्र के अधिकारियों के विचार को रोकने के लिए अस्वीकार्य है.
अंतर्राष्ट्रीय संगठन के अधिकारियों ने बताया कि सरकार 2004 के बाद से .... अधिक हो गया था उनकी गतिविधियों की प्रतिबंधात्मक शासन से कुछ अंतरराष्ट्रीय संगठनों के दबाव में सरकार के साथ और अधिक बारीकी से काम शुरू कर दिया है जैसे केंद्रीय एकता विकास संघ के रूप में राजनैतिक अभिप्रेरण समूहों द्वारा प्रायोजित. बर्मा में संयुक्त राष्ट्र के एक वरिष्ठ अधिकारी ने हमें बताया है कि 2004 के बाद से शासन संयुक्त राष्ट्र संगठनों के लिए ऑपरेटिंग वातावरण बना दिया है दूर से भी अधिक पहले मुश्किल है. 21 []
इसके अलावा, बर्मी सरकार तेजी से स्वतंत्र गैर पर नीचे clamped है सरकारी संगठनों, स्कर्ट सरकार के प्रतिबंध को संयुक्त राष्ट्र के कार्यक्रम की क्षमता सीमित. बर्मी सैनिक शासकों यूएनडीपी और अन्य संयुक्त राष्ट्र की उत्सुकता-संबद्ध संगठनों को देश में काम करने के सरकार के एजेंडे को समर्थन का फायदा उठाया है. उदाहरण के लिए, एक थाईलैंड के अनुसार मानव अधिकार संगठन आधारित, सैनिक इस्तेमाल किया है बड़ी परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी राजनीतिक एजेंडा आगे है और अपने नागरिकों के अधिकारों को कमजोर. [22] करेन मानवाधिकार समूह एक 121 पन्ने की रिपोर्ट में जारी अप्रैल, 2007 है कि दावा है कि यूएनडीपी, जो ऐसे शिक्षक प्रशिक्षण और अनौपचारिक शिक्षा, शिक्षा कार्यक्रम के रूप में धन है
तक पहुँचने से प्रतिबंधित है और इस तरह लागू करने और करेन राज्य के अधिकांश क्षेत्रों में उनके कार्यक्रमों की निगरानी. [बर्मा सरकार में] दिसंबर, 2006 में जारी संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों के काम को कवर विनियम, ऐसे प्रतिबंध समझा ताकि आंदोलन को सीमित करने और रोकने के लिए आवश्यक थे अप्रिय 'घटनाओं. इस तरीके में बर्मा की [सैन्य सरकार] के उपयोग का उपयोग करने के लिए नागरिक आबादी पर सैन्य नियंत्रण जताने का एक और साधन के रूप में शैक्षणिक कार्यक्रमों के संयुक्त राष्ट्र में सक्षम है. [23]
रिपोर्ट में आगे का दावा है कि संयुक्त राष्ट्र को मजबूर श्रम परियोजनाओं के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है और किया जा रहा यूएनडीपी धन भी शामिल है कि संयुक्त राष्ट्र के वित्त पोषण, ऐसे राज्य के रूप में कार्यक्रम, का समर्थन करता है, म्यांमार मातृ एवं शिशु कल्याण संघ, कि जबरन वसूली और रोजगार के लिए मजबूर "सैन्य नियंत्रण विस्तार भर्ती नियंत्रण जनसंख्या से अधिक है जबकि खुद ऑपरेटिंग कार्यक्रमों की लागत का divesting और साथ ही विकास के नाम पर अपनी नीतियों वैधता. "[24] ही रिपोर्ट इंगित करता है कि, यूएनएड्स एफएओ, यूनिसेफ, और कुछ गैर सरकारी संगठनों उल्लेखनीय इसी तरह सरकारी कार्यक्रमों का समर्थन किया है.
गलत संबंधों की आशा
संयुक्त राष्ट्र संगठनों बहस कि उनके संगठन अभी भी अपने को बर्मा विकास, मानवीय पता प्रयासों में सार्थक परिणाम प्राप्त करने में सफल रहे हैं द्वारा अपनी गतिविधियों का बचाव किया है, और स्वास्थ्य की समस्याएं, शासन के बाद 2004 के प्रतिबंधों के बावजूद. "[25] इसी प्रकार, संयुक्त राष्ट्र अपनी उपस्थिति का उपयोग करता है बर्मा सरकार के लिए प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए संयुक्त राष्ट्र के विशेषज्ञों और एक अधिक खुला राजनीतिक व्यवस्था के प्रति शासन की मांग कुहनी से हलका धक्का प्रतिनिधियों के साथ सहयोग करते हैं.
इसमें कोई सबूत नहीं है कि संयुक्त राष्ट्र की सहायता, प्रोत्साहन, या अन्य सगाई के प्रयासों का नेतृत्व कर रहे हैं सैनिक शासकों को अपने तरीके बदल रहा है. संयुक्त राष्ट्र की सहायता में करोड़ों डॉलर की सैकड़ों के बावजूद बर्मा की सरकार ही देश पर अपनी पकड़ मज़बूत कर दी है और आगे संयुक्त राष्ट्र संगठनों और गैर सरकारी संगठनों की क्षमता के लिए देश में संचालित प्रतिबंधित. सरकार ने बर्मा, इब्राहिम Gambari, और संयुक्त राष्ट्र मानव बर्मा, पाउलो सर्जियो Pinheiro, अधिकार दूत के लिए संयुक्त राष्ट्र के दूत के प्रयासों से देश की यात्रा बाधा थी. जब शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन सितम्बर, 2007 में उभर आया, बर्मी सरकार क्रूर शीघ्रता के साथ प्रतिक्रिया व्यक्त की, प्रदर्शनकारियों की हत्या, हजारों को गिरफ्तार करने, और बाहर मीडिया और इंटरनेट का उपयोग काटने के लिए अपनी कार्रवाई छिपाना.
जब हाल ही में कार्रवाई पर अंतरराष्ट्रीय नाराजगी पश्चिमी देशों और आसियान से कठोर condemnations से बढ़ाकर प्रतिबंध उपजी, सुरक्षा परिषद और संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद किया बर्मी सरकार प्रतिक्रिया. सरकार को दो Gambari देश की यात्रा और विपक्षी नेताओं के साथ मिलने पर सहमत हुए. यह भी अपने चार साल के अंतराल के बाद Piniero वापस देश में अनुमति के लिए मानव अधिकारों की स्थिति का मूल्यांकन, के रूप में अपने मिशन है. 26 [] यह राजनीतिक हाल के विरोध में गिरफ्तार कैदियों के कई जारी किया और एक को आंग सान सू की के साथ बातचीत के प्रस्ताव को पूरी तरह खारिज नहीं है.
वहाँ हर संकेत है, तथापि, कि इन संकेतों को खरीदने के समय की गणना की गई है. पाकिस्तान, बांग्लादेश में संकट, और कहीं और बर्मा से दूर ध्यान स्थानांतरित कर दिया है, और वार्षिक आसियान के नेताओं की बैठक के समापन के तुरंत पड़ोसियों से दबाव ढीला है. [27] बर्मा सरकार को आंग सान सू की और सैकड़ों कैद जारी अन्य राजनीतिक कैदियों को, हमले और दबा अल्पसंख्यकों, और संयुक्त राष्ट्र और स्वयंसेवी संगठन के प्रतिनिधियों की क्षमता के लिए सरकार से बिना किसी हस्तक्षेप के सहायता प्रदान विवश. बर्मी सैनिक शासकों बना "बर्मा में" बिगड़ती मानवीय स्थिति पर अनुचित "टिप्पणी" के लिए बर्मा में संयुक्त राष्ट्र कार्यालय के सिर से निष्कासित कर दिया. [28] सैनिक शासकों के नेता, सीनियर जनरल श्वे से ज़्यादा, अपनी यात्रा के दौरान Gambari से मिलने से इनकार कर दिया . सैनिक शासकों को भी तीन तरह से सरकार के बीच बैठक में प्रवेश से इनकार कर दिया, आंग सान सू की, और Gambari. यह आंग सान सू की रिहाई से इनकार कर दिया और कार्रवाई में अपनी कार्रवाई की गंभीरता से इनकार जारी है.
आसियान द्वारा प्रतिक्रिया और बर्मा सरकार के हमले को बदलने से इनकार के लिए संयुक्त राष्ट्र और मौन प्रदान "प्रोत्साहन के लिए [बर्मा में अधिकारियों को प्रोत्साहित द्वारा बर्मा की सरकार से मुठभेड़ पर केंद्रित] है के साथ एक स्थिर, लोकतांत्रिक म्यांमार बनाने के लिए रास्ते से भटक पूर्ण मानव अधिकारों के प्रति सम्मान 'और म्यांमार में' अधिकारियों के मजबूत प्रोत्साहन सही काम करना है. "[29] यह वही रणनीति विफल रही है कि हाल के हमले से पहले है. संक्षेप में, यह बर्मा में अब आम है कि अंतरराष्ट्रीय समुदाय का ध्यान और मीडिया अन्यत्र स्थानांतरित कर दिया गया है के रूप में व्यापार है.
संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए अनुशंसाएँ
हाल के इतिहास के सबक स्पष्ट: प्रोत्साहन का जवाब देने के बर्मा सरकार के रिकॉर्ड खराब है होना चाहिए. आंदोलन केवल आसियान, संयुक्त राष्ट्र और अन्य देशों द्वारा मजबूत निंदा के बाद आया है. बर्मा सरकार के सीमांत पर विचार से बाहर आसियान के लिए अपनी वार्षिक शिखर सम्मेलन की पूर्व संध्या और एक आकलन है कि यह वास्तव में कोई भी राजनैतिक कीमत पर प्रतिबंधों की व्यापक, कठोर आवेदन के लिए कॉल स्टेम सकता है पर कॉस्मेटिक रियायतें दी. अब कहीं चर्चा के साथ, हाल ही में न्यूनतम प्रगति के लिए पहले से ही खोलना शुरू कर दिया है. इसलिए, अमेरिका के लिए अपने प्रभाव का इस्तेमाल करना चाहिए:
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के माध्यम से बर्मा पर प्रतिबंध विस्तृत संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य राज्यों शामिल करने के लिए. अंतर्राष्ट्रीय समुदाय बर्मा पर बहुत सख्त लाइन ले तो यह है सैनिक शासकों के व्यवहार को बदलने की उम्मीद करनी चाहिए. इस प्रकार अब तक केवल कुछ देशों में लागू है प्रतिबंधों के साथ उनकी निंदा की. अधिकांश भाग के लिए, इन देशों के केवल मौजूदा प्रतिबंधों को मजबूत. [30] अगर बर्मा को चुटकी लग रहा है, उसके पड़ोसी देशों के प्रतिबंधों और प्राथमिक व्यापार भागीदारों: चीन, भारत, सिंगापुर, थाइलैंड, और दूसरे आसियान देशों द्वारा लागू किया जाना चाहिए. एक हथियार प्रतिबंध और है सैनिक शासकों की संपत्ति पर रोक - और उसके सहयोगियों और समर्थकों के उन - एक बाध्यकारी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव के माध्यम से वास्तविक को सरकार इस बारे में थोड़ा और परवाह पर और दबाव डाले सकता है. जब तक यह होता है, बर्मा थोड़ा परिणाम लगेगा. अमेरिका फिर से बर्मा पर प्रतिबंध विस्तृत बनाने के लिए सबसे उपयुक्त साधन के रूप में सुरक्षा परिषद में प्रतिबंध लेनी चाहिए. हालांकि ऐसे प्रयासों की संभावना चीन द्वारा अवरुद्ध हो जाएगा, वे बर्मा में स्थिति और है जिद सैनिक शासकों पर ध्यान रखना होगा, साथ ही चीनी के लिए अपने ग्राहक के प्रयासों का समर्थन.
बर्मा में संयुक्त राष्ट्र गतिविधियों के संचालन नियम कसो. जबकि यूएनडीपी के संचालक मंडल आधिकारिक तौर पर शासन के माध्यम से काम नहीं करने की नीति अपनाई है, संयुक्त राष्ट्र के अन्य संस्थाओं इन प्रतिबंधों को और नियमित रूप से संयुक्त परियोजनाओं या सरकार की निधि कार्यक्रम पर सैनिक शासकों के साथ काम की कमी है. इसके अलावा, भले ही यूएनडीपी जगह में इन प्रतिबंधों है, ऐसे संकेत मिले हैं कि यूएनडीपी धन, संभावना अनजाने, सरकार का समर्थन परियोजनाओं और निन्दा की नीतियों को मजबूर होते हैं परिश्रम कर रहे हैं. अमेरिका के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा सभी गतिविधियों के लिए बर्मा की सरकार के साथ काम करने पर है यूएनडीपी रोक देने के प्रयास देश में संगठनों से संबद्ध होना चाहिए. यह आगे की मौजूदा नियमों के कस के अनजाने में सरकारी कार्यक्रम, प्राथमिकताओं के समर्थन से सहायता की रोकथाम पर जोर देना चाहिए और क्रियाकलाप. अमेरिका के सभी संयुक्त राष्ट्र सहायता और बर्मा में इन गतिविधियों को सख्त नियमों से प्रभावी ढंग से नियंत्रित नहीं पर रोक का समर्थन करना चाहिए. कुछ लाभ चल रहे प्रयासों के माध्यम से आम जनता के लिए प्राप्त की बर्मा से अधिक संयुक्त राष्ट्र संघ की गतिविधियों से भरपाई कर रहे हैं कि सैनिक शासकों लाभ और उसके दमन सहायता.
निष्कर्ष
बर्मा कैसे एक राष्ट्र के नियमित रूप से कम की सजा या संगठन में अपने खड़े होने के परिणाम के साथ संयुक्त राष्ट्र के सिद्धांतों का उल्लंघन कर सकते हैं की एक प्रमुख उदाहरण है. बर्मा के संयुक्त राष्ट्र संगठन की ओर से लोगों के लिए गंभीर चिंता का विषय है और warranted है, लेकिन उनकी उत्सुकता बर्मा के सैनिक शासकों के सत्तारूढ़ predations के खिलाफ लोगों की सहायता के लिए है शासन द्वारा शोषण के लिए देश पर अपनी पकड़ मजबूत करने जा रहा है. संयुक्त राष्ट्र में बर्मा के नेताओं कि उनका दमन और शोषण या नहीं बर्दाश्त संयुक्त राष्ट्र या इसके संबद्ध संगठनों द्वारा रियायती होगा एक स्पष्ट संदेश भेजना होगा.
ब्रेट डी. Schaefer मार्गरेट स्वतंत्रता, विरासत फाउंडेशन में एक कॅथ्रीन और Shelby Cullom डेविस इंटरनेशनल स्टडीज के लिए संस्थान के विभाजन के लिए थैचर सेंटर में जे Kingham अंतरराष्ट्रीय विनियामक मामले में बंदे है.
[1] संयुक्त राष्ट्र, "संयुक्त राष्ट्र के चार्टर," प्रस्तावना, www.un.org में / aboutun / index.html चार्टर /.
2 [] सार्वजनिक मंत्रालय, अमेरिकी विदेश विभाग के ब्यूरो, "बर्मा: लोकतांत्रिक आकांक्षाओं, 16 अक्तूबर 2007, www.state.gov/documents/organization/93816.pdf में.
3 [] मानवाधिकार परिषद, "म्यांमार में मानवाधिकारों की स्थिति," संकल्प एस-5 / 1, 2 अक्तूबर 2007, www.ohchr.org में / अंग्रेजी / संस्थाओं / hrcouncil / docs / specialsession / A.HRC.RES S.5.-1.pdf.
4 [] लोकतंत्र, मानवाधिकार ब्यूरो, और श्रम, अमेरिकी विदेश विभाग, "बर्मा," देश रिपोर्टें मानवाधिकार आचरण 2006, 6 मार्च, 2007, पर पर www.state.gov/g/drl/rls/hrrpt/ 2006/78768.htm.
[5] संयुक्त राष्ट्र सार्वजनिक सूचना विभाग, 'तीसरे समिति को मंजूरी दी ड्राफ्ट म्यांमार में मानवाधिकार पर संकल्पों, बेलारूस, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका: अन्य नस्लवाद के खिलाफ लड़ाई पर स्वीकृत मसौदे पर ग्रंथों को खारिज कर दिया, इजरायल के सैन्य अभियान, महिला, एकतरफा आक्रामक के खिलाफ हिंसा उपाय, बाल अधिकार, "महासभा दस्तावेज़ GA/SHC/3877, 22 नवंबर, 2006 www.un.org/News/Press/docs/2006/gashc3877.doc.htm में.
[6] आंकड़े लगातार $ 2,005 में हैं. आर्थिक सहयोग के लिए संगठन के सहयोग और विकास, अंतर्राष्ट्रीय विकास / डैक / आँकड़े / idsonline www.oecd.org में सांख्यिकी.
7 [] टिम केन, किम आर होम्स, और मेरी Anastasia O'Grady, 2007 आर्थिक (वाशिंगटन, डीसी: विरासत फाउंडेशन और डो जोन्स एंड कंपनी स्वतंत्रता के सूचकांक, Inc, 2007) में, www.heritage.org/ सूचकांक.
[8] एड Cropley, "पाँच लाख म्यांमार में भूख जा रहे लोगों - डब्लूएफपी," रायटर, 18 अक्तूबर, 2007, www.reuters.com/article/latestCrisis/idUSBKK340630 में.
[9] सरकार के जवाबदेही कार्यालय के अनुसार, "संयुक्त राज्य अमेरिका बर्मीस वस्तुओं के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, अमेरिका के लोगों द्वारा वित्तीय सेवाओं और हथियारों के बर्मा के लिए निर्यात और बर्मा में नए अमेरिकी निवेश. यह उच्च रैंकिंग बर्मी अधिकारियों ने रोक लगा दी है संयुक्त राज्य अमेरिका यात्रा से ". , कनाडा ऑस्ट्रेलिया, और यूरोपीय संघ के प्रतिबंधों को गोद लेने में अमेरिका में शामिल हो गए हैं. संयुक्त राज्य अमेरिका सरकार के जवाबदेही कार्यालय देखो, "अंतर्राष्ट्रीय संगठन: सहायता कार्यक्रम बर्मा में विवश," रिपोर्ट नहीं गाओ-07-457, पी. 8, पर www.gao.gov/new.items/d07457.pdf.
[10] Luis Ramirez, "आसियान के नेताओं का कहना है वे नहीं बर्मा के खिलाफ सहयोग प्रतिबंध मत करो," अमेरिका, 18 नवंबर, 2007 के वॉयस, www.voanews.com/english/2007-11-18-voa6.cfm में.
[11] सरकार के जवाबदेही कार्यालय के अनुसार, "चीन बर्मा में अपने वाणिज्यिक उपस्थिति बढ़ गई है, आयात की है बर्मा के सबसे बड़े स्रोत (2005 में लगभग 30 प्रतिशत) के रूप में उभरा है, और बर्मा के निर्यात के लिए एक मजबूत बाजार हो गया है. इसके अलावा, मौजूदा बर्मी प्रधानमंत्री ने फरवरी 2006 में बीजिंग का दौरा किया और चीनी अधिकारियों कि अनुदानों और रियायती ऋण के साथ बर्मा प्रदान करेगा के साथ समझौतों पर हस्ताक्षर किए. " देखो गाओ, "अंतर्राष्ट्रीय संगठन: सहायता बर्मा में बाधा कार्यक्रम," पी. 8.
[12] शरणार्थी इंटरनेशनल, "बर्मा," www.refugeesinternational.org/content/country/detail/2922 में.
[13] संयुक्त राष्ट्र सार्वजनिक सूचना विभाग, "सुरक्षा परिषद, प्रक्रियात्मक कार्रवाई में, वोट म्यांमार में मानवाधिकारों के अपने एजेंडे में शामिल करने के लिए स्थिति," सुरक्षा परिषद के दस्तावेज़ SC/8832, 15 सितम्बर, 2006 में www.un.org/ News/Press/docs/2006/sc8832.doc.htm.
[14] संयुक्त राष्ट्र सार्वजनिक सूचना विभाग, "सुरक्षा परिषद के लिए म्यांमार पर मसौदा प्रस्ताव को अपनाने में विफल रहता है, चीन, रूसी संघ द्वारा नकारात्मक वोट के कारण," सुरक्षा परिषद के दस्तावेज़ SC/8939, 12 जनवरी, 2007, www.un.org पर News/Press/docs/2007/sc8939.doc.htm /.
15 [] संयुक्त राष्ट्र सार्वजनिक सूचना विभाग, "सुरक्षा परिषद के राष्ट्रपति द्वारा संयुक्त वक्तव्य," सुरक्षा परिषद के दस्तावेज़ S/PRST/2007/37, 11 अक्तूबर, 2007, पर / static/reportimages/88AEF0267AFCC5797562DB25838E689A.pdf.
16 [] संयुक्त राष्ट्र सार्वजनिक सूचना विभाग, "सुरक्षा परिषद ने म्यांमार पर प्रेस वक्तव्य," सुरक्षा परिषद के दस्तावेज़ SC/9171, 15 नवंबर, 2007, www.un.org/News/Press/docs//2007/sc9171.doc पर htm..
17 [] मानव अधिकार परिषद, "मानवाधिकार परिषद जोरदार म्यांमार में शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों का हिंसक दमन जारी रहेगा Deplores," संयुक्त राष्ट्र प्रेस विज्ञप्ति 2 अक्तूबर, 2007, www.unhchr.ch/huricane/huricane.nsf/view01/6F686D230293EC91C12573680072F75A में.
[18] तीसरी समिति बर्मा में मानवाधिकार उल्लंघन की निंदा करते हुए कई बार संकल्प पारित किया है. सबसे हाल ही में बर्मा पर संकल्प कॉल "आगे की गिरफ्तारी और शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों के खिलाफ हिंसा से बंद करने के लिए और शर्तों के बिना सभी राजनीतिक कैदियों को रिहा [और] के लिए शांतिपूर्ण राजनीतिक गतिविधियों पर सभी मजबूरी उठा, के लिए विशेष दूत के साथ पूरी तरह सहयोग, और तुरंत म्यांमार के संयुक्त राष्ट्र संघ और अंतर्राष्ट्रीय मानवीय संगठनों के लिए सभी भागों को सुरक्षित और निर्बाध का उपयोग सुनिश्चित करते हैं. " संयुक्त राष्ट्र के सार्वजनिक सूचना विभाग देखो, 'तीसरे समिति को मंजूरी दी तीन देश विकासशील देशों के नेतृत्व में विपक्ष के बावजूद मानव अधिकार पर विशिष्ट ग्रंथों, "महासभा दस्तावेज़ GA/SHC/3909, 20 नवंबर, 2007, www.un.org में / समाचार Press/docs/2007/gashc3909.doc.htm /.
19 [] सरकार के जवाबदेही कार्यालय, "अंतर्राष्ट्रीय संगठन: सहायता बर्मा में बाधा कार्यक्रम," पीपी. 8-11.
20 [] सरकार के जवाबदेही कार्यालय, "अंतर्राष्ट्रीय संगठन: सहायता बर्मा में बाधा कार्यक्रम," पीपी. 8-11.
[21] सरकार के जवाबदेही कार्यालय, "अंतर्राष्ट्रीय संगठन: सहायता कार्यक्रम बर्मा में विवश," पीपी. 16-19.
22 [] Claudia Rosett, "संयुक्त राष्ट्र डॉलर में लिए तानाशाहों श्रृंखला, अगला ऊपर: बर्मा," 24 अप्रैल 2007, http://claudiarosett.pajamasmedia.com/2007/04/24/in_the_un_dollarsfordictators.php में.
[23] करेन मानवाधिकार समूह, "विकास के फरमान से: गरीबी करेन राज्य में और नियंत्रण की राजनीति," पीपी अप्रैल, 2007. 86-87, में www.khrg.org/khrg2007/khrg0701.pdf.
24 [] Ibid.
25 [] सरकार के जवाबदेही कार्यालय, "अंतर्राष्ट्रीय संगठन: सहायता बर्मा में बाधा कार्यक्रम," पी. 25.
26 [] पॉल Tighe, "संयुक्त राष्ट्र के दूत बताता है म्यांमार नेताओं से बात विपक्षी दलों के लिए," ब्लूमबर्ग, 5 नवम्बर 2007, www.bloomberg.com/apps/news?pid=20601087&sid=au0Bl6D5ad7c में.
[27] Luis Ramirez, "आसियान के नेताओं का कहना है वे नहीं बर्मा के खिलाफ सहयोग प्रतिबंध मत करो," अमेरिका, 18 नवंबर, 2007 के वॉयस, www.voanews.com/english/2007-11-18-voa6.cfm पर, और Benny Avni , "एशियाई राष्ट्र डील उड़ा करने के लिए बर्मा पर संयुक्त राष्ट्र के प्रयास," न्यूयार्क सन्, 20 नवंबर, 2007, www.nysun.com/article/66767 में.
28 [] विधेयक Varner, "म्यांमार के सैनिक संयुक्त राष्ट्र के शीर्ष सरकारी आदेश के निष्कासन," ब्लूमबर्ग, 2 नवम्बर, 2007, www.bloomberg.com/apps/news?pid=20601086&sid=a.7r9UzzS8hE में.
29 [] संयुक्त राष्ट्र समाचार केंद्र, "प्रोत्साहन म्यांमार का नेतृत्व 'www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=24334&Cr=myanmar&Cr1 पर सही thing' - क्या संयुक्त राष्ट्र के दूत, 18 अक्तूबर 2007, सकता है .
[30] अमेरिका अक्टूबर 2007 में बर्मा पर प्रतिबंध का विस्तार किया है, और यूरोपीय संघ नवंबर 2007 में प्रतिबंध कड़ी कर दी गई. अमेरिका म्यांमार overshadows के रूप में नील चटर्जी देखें 'आसियान के नए चार्टर आलोचना, "रायटर, 20 नवंबर, 2007, http://in.reuters.com/article/businessNews/idINIndia-30578820071119 पर, और एन लाइ Yeoh और जेम्स जी , "Neuger यूरोपीय संघ को मजबूत प्रतिबंध म्यांमार के रूप में सेट करें चार्टर के लिए," ब्लूमबर्ग, 19 नवम्बर, 2007, www.bloomberg.com/apps/news?pid=20601080&sid=aZC4reb_fXyU http://www.heritage.org/Research/Reports पर / 2007/11/The-UN-Must-Stop-Enabling-the-Burmese-Regime
यह लेख 27 नवम्बर 2007 पर ब्रेट Schaefer द्वारा प्रकाशित और बर्मा डेमोक्रेटिक चिंता BDC (द्वारा फिर से पोस्ट किया गया)
Friday 12 March 2010
बर्मा डेमोक्रेटिक चिंता (BDC) संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के लिए आपातकालीन कॉल बैठक: समय तत्काल कार्रवाई करने के लिए
बर्मा डेमोक्रेटिक चिंता (BDC) संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के लिए आपातकालीन कॉल बैठक: समय तत्काल कार्रवाई करने के लिए
11 मार्च 2010
बर्मा डेमोक्रेटिक चिंता (BDC) संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के लिए कॉल के लिए आपात बैठक बुलाने के बाद से बर्मा संकट बहुत गंभीर स्थिति में है. हम निर्णायक कार्रवाई लेना होगा और सामूहिक रूप में आदेश बर्मा संकट के रूप में हस्तक्षेप के लिए बहुत से बचने के लिए कुल विनाशकारी.
बर्मी सैनिक शासकों को पूरी तरह सज्जित बुझाने के लिए लोकतंत्र है, मानवाधिकारों और विधि के शासन बर्मा में. सैनिक शासकों अपनी अंतिम ब्रश छू रहा है जारी करने के लिए अपनी तथाकथित 8 मार्च 2010 को चुनावी कानून कहा जाता है जो प्रभावी रूप से बर्मा में राष्ट्रीय सुलह पर वापस मोड़ तक सभी लोकतांत्रिक आवाज को खत्म करने.
तथाकथित है सैनिक शासकों चुनावी कानून है कि राजनीतिक दलों के एक पार्टी के सदस्य के रूप में एक कैदी होने से मना कर रहे हैं राज्यों, यह आंग सान सू की और सभी राजनीतिक कैदियों का मतलब है चुनाव में भाग नहीं कर सकते हैं बुलाया. इसके अलावा, सैनिक शासकों ने घोषणा की कि 60 दिन के भीतर घोषणा की तारीख से, अंतिम समय सीमा 7 मई 2010 पर, मौजूदा कानूनी दलों ऐसे एनएलडी के रूप में करने के लिए 2010 के चुनाव जो बर्मा में सैन्य शासन को वैधता या सामना करेंगे में भाग लेने के रजिस्टर करना होगा कानूनी पार्टी के रूप में मौजूदा करने के लिए बंद.
दुविधा यह है कि अगर एनएलडी चाहती थी कानूनी अस्तित्व को पकड़ने के लिये, वे अपने नेता के रूप में आंग सान सू की को निष्कासित या किसी और पार्टी को भंग सामना करना पड़ता है. यदि एनएलडी के लिए रजिस्टर भी इससे सहमत हैं, इसका मतलब है कि वे हार श्वे "को कायम रखने गए हैं चला गया-घोषणा" Daing कि जगह की जरूरत के लिए बर्मा सच में राष्ट्रीय सुलह है.
सैनिक शासकों यह सब कर रही है क्योंकि अंतरराष्ट्रीय समुदाय के लिए कार्रवाई अतीत में व्यावहारिक रूप ले विफल रहता है. अंतरराष्ट्रीय समुदाय के सैनिक शासकों और गिरने से 20 से अधिक वर्षों के लिए शासन के झूठ में गुमराह किया है.
हम दुनिया के नेताओं को संदेश देना है कि 'बर्मा में न्याय वास्तविकताओं के बारे में लाने के लिए, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद कार्रवाई व्यावहारिक रूप ले लेना चाहिए चाहते हैं. कई दशकों के लिए हमारे पास जीवन के हजारों scarifying गया है बर्मा में न्याय वास्तविकताओं के बारे में लाते हैं. और कितने जीवन मरने की जरूरत है ताकि बर्मा पर व्यवहारिक कार्रवाई करने के लिए. कैसे कई वर्षों से हम ज्यादा इंतजार करने की जरूरत है बर्मा पर व्यावहारिक कार्रवाई? "
हम संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के लिए बुलाने के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण स्थिति में हस्तक्षेप या किसी और बर्मा अशांति का सामना करेंगे. हम सभी दुनिया भर के लोगों को न्याय प्यार आग्रह करता हूं कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के लिए बुलाने के लिए बर्मा पर व्यावहारिक कार्रवाई करना चाहते हैं.
अधिक जानकारी के लिए बर्मा डेमोक्रेटिक चिंता (BDC) पर संपर्क करें Myo Thein, निदेशक पर कृपया 00-44-78 7788 या 2386 00-44-20 8493 9137.
बर्मा को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद कार्य करना चाहिए:
1. संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद घोषित करना चाहिए कि यह सैनिक शासकों 2010 के चुनाव और उसके परिणामों की योजना बनाई है पहचान नहीं
2. संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सैनिक शासकों नकली बातिल और शून्य के रूप में 2008 के संविधान की घोषणा चाहिए
3. संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद बर्मा पर लगातार संयुक्त राष्ट्र महासभा संकल्प को लागू करने के लिए "लोकतंत्र बहाल करने और 1990 के चुनाव के परिणामों को लागू फोन होगा"
4. नेतृत्व में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद घोषित करना चाहिए कि यह आंग सान सू की को पहचानना होगा राष्ट्रीय बर्मा के वैध सरकार 1990 के आम चुनाव में बर्मा के लोगों द्वारा अनिवार्य रूप डेमोक्रेसी (एनएलडी) के लिए लीग
पृष्ठभूमि जानकारी:
बहुत सैनिक शासकों • 1990 में चुनाव में आंग सान सू की एनएलडी पार्टी के नेतृत्व में भारी बहुमत से आयोजित किया. लेकिन, अभी भी सैनिक शासकों से और फिर अब तक 1990 के चुनाव परिणामों का सम्मान वे 2010 में चुनाव 1990 के चुनाव के परिणाम मंसूख़ पकड़ योजना बना रहे हैं और साथ ही आदेश में बर्मा में सैन्य शासन को वैधता को नजरअंदाज करता है. हमारे वैध नेता, काला कौवा आंग सान सू की है, शासन चालाक योजना कल्पना की थी कि वह पहले से ही हम क्या 1990 के चुनाव परिणामों को लागू करने के महत्व के बारे में क्या करना चाहिए पर अपने विचार व्यक्त किया था.
काला कौवा आंग सान सू की ने कहा:
इन चुनावों के परिणाम • संसद के सदस्यों के लोगों ने 1990 में चुने गए जैसे समय तक मान्य रहेगी एक साथ हो और जो अगले कदम के निर्णय का मौका मिला है पर हो रहा है. दुनिया को यकीन है कि इन चुनावों के नतीजे को सम्मानित किया जाता है बना है.
• यदि यह देश है असली लोकतंत्र हासिल करने के लिए, 1990 के चुनावों के परिणाम मान्यता प्राप्त होना चाहिए. यह सैन्य शासन द्वारा मान्यता प्राप्त होना चाहिए, क्योंकि यह लोगों द्वारा मान्यता प्राप्त किया गया है, और दुनिया के बड़े पैमाने पर. यह इस मान्यता के माध्यम से यह है कि हम बर्मा में वास्तविक प्रगति करने में सक्षम होंगे. 1990 के आम चुनावों के परिणामों के एक पहले से ही संयुक्त राष्ट्र द्वारा किए गए संकल्प के रूप में लागू किया जाना चाहिए. हम पहले से ही पता है कि जनरल संयुक्त राष्ट्र के विधानसभा धारणा है कि लोगों की मर्जी के 1990 के आम चुनाव में व्यक्त किया गया है स्वीकार कर लिया है. यह कुछ हम छोड़ नहीं सकते हैं. यह हमारे देश की हानि होने के बाद अगर एक चुनाव परिणाम का आयोजन किया गया सम्मानित करेंगे हम इसे trivialise के प्रयासों का विरोध नहीं करता और कर रहे हैं.
• हम खड़े 1990 के आम चुनावों के परिणाम के कार्यान्वयन के लिए फर्म.
को 1990 के चुनाव के परिणाम की अनदेखी • के लिए लोगों के लिए कुल अपमान किया है और भी लोगों का अपमान है.
• हमें संयुक्त राष्ट्र महासभा खड़े प्रस्ताव में बर्मा पर * द्वारा बहुत ही मजबूती देखने और करने के लिए जल्द से जल्द समाधान की शर्तों को लागू करने की कोशिश करना चाहते हैं. और हम पूरे अंतरराष्ट्रीय समुदाय के लिए संयुक्त राष्ट्र और इस का समर्थन करना चाहते हैं. 19 नवम्बर 2002 को (*, संयुक्त राष्ट्र महासभा एक लोकतंत्रीकरण की ओर ठोस और संरचित बातचीत में देरी के बिना जोरदार म्यांमार की सरकार के 'आग्रह को लोकतंत्र बहाल करने और 1990 के चुनाव के परिणामों को लागू करने और यह सुनिश्चित करने के प्रस्ताव पारित [...] और राष्ट्रीय सुलह [...] के लिए बिना शर्त रिहाई और तुरंत सभी राजनीतिक कैदियों को. ")
चुनाव 2010 क्या है?
सैनिक शासकों की योजना बनाई है 2010 के चुनाव • केवल एक को बर्मा में सैनिक तानाशाही को वैधता डिजाइन पहेली है. के साथ अपने जगहें सैनिक शासकों पहले ही चुनाव स्पष्ट रूप से इस चुनाव के संकेत के बाद एक दिखावा है के लिए योजना बनाई है में जीत. जाहिर है कोई वोट गिनती की आवश्यकता है क्योंकि यह एक व्यायाम निरर्थकता में होगा होगा. इससे पहले कि हम संभव हो सकता है पता सैनिक शासकों 2010 चुनाव हम हाल ही में रूपांतरित संविधान की वैधता पते चाहिए का प्रस्ताव है.
क्या श्वे है 'चला गया-Daing "घोषणा?
• आंग सान सू की और उनकी पार्टी राष्ट्रीय डेमोक्रेसी (एनएलडी), 1990 के चुनाव सर्वसम्मति से विजेताओं, स्पष्ट रूप से श्वे 'में अपनी स्थिति के लिए कहा गया लीग-चला गया-भोजन घोषणा "कि जगह की जरूरत है ताकि सच है कि राष्ट्रीय सुलह बर्मा में, अर्थात् को
1. रिलीज के सभी राजनीतिक कैदियों
2. 2008 संविधान की समीक्षा
3. पहचान 1990 चुनाव परिणाम
4. स्थान राजनीतिक संवाद ले लो
2008 संविधान क्या है?
• सैनिक शासकों द्वारा मसौदा तैयार किया, इस दस्तावेज़ से दूर विश्वसनीय या संवैधानिक है. स्वतंत्र, निष्पक्ष और सभी शामिल है जो इस दस्तावेज का प्रतिनिधित्व नहीं है. अंतरराष्ट्रीय समुदाय संविधान है कि 2008 में अपनाया गया था की बुरी असंगत सामग्री के बारे में पता होना चाहिए. जनमत संग्रह के अस्तित्व में जबरन वसूली और धांधली मतपत्र सहित संदिग्ध परिस्थितियों में ले जाया गया था. हम इन बातों पर विशेष ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं:
1. सैनिक ही मानवता यह बर्मा भर में आतंक के अपने शासनकाल के दौरान को बढ़ावा दिया है के खिलाफ अपराधों से माफी दे दी.
2. सैन्य शासन को व्यवस्थित संसदीय सीटों में से 25% ले लिया. प्रमुख में सैन्य कमांडर भी पूरी तरह से किसी भी समय प्रभावी रूप से लोगों की आवाज को निष्क्रिय करने में संसद को भंग करने का अधिकार दिया गया था.
• सैनिक संसदीय सीटों में से 25% देते हुए बेलगाम सत्तावादी नियंत्रण और मानवता के विरुद्ध अपराधों के लिए माफी की सेवा स्व थे सच नहीं बर्मी लोगों की होगी. आपराधिक शासन Legitimizing भी नहीं थी लोगों की होगी और यह समझ से बाहर है और पूरी तरह से बर्मी लोगों को स्वीकार्य नहीं है. संविधान 2008 के सार को अनिश्चित काल के दण्ड से मुक्ति की गारंटी और 2010 के चुनाव में इसे लागू होगा. इसलिए, हम संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने बर्मा की संविधान 2008 के मंसूख़ के लिए बुला रहे हैं.
क्या तुम कर सकते हो?
• कृपया याचिका "लागू बर्मा में 1990 के चुनाव परिणामों पर हस्ताक्षर http://www.gopetition.com/online/22158.html"
• अपनी सरकार के लिए फोन कृपया संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आपात बैठक के लिए बुला
• अपनी सरकार के लिए फोन कृपया संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के लिए कॉल करने के सैनिक शासकों नकली बातिल और शून्य के रूप में 2008 के संविधान की घोषणा
• अपनी सरकार के लिए फोन कृपया आंग सान सू की घोषणा नेतृत्व में राष्ट्रीय बर्मा के वैध सरकार के रूप में डेमोक्रेसी (एनएलडी) के लिए लीग
• अपनी सरकार के लिए फोन कृपया पहचान है सैनिक शासकों की योजना 2010 के चुनाव दिखावा और उसके परिणामों के लिए नहीं
http://bdcburma.org/Statements.asp?Id=78
11 मार्च 2010
बर्मा डेमोक्रेटिक चिंता (BDC) संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के लिए कॉल के लिए आपात बैठक बुलाने के बाद से बर्मा संकट बहुत गंभीर स्थिति में है. हम निर्णायक कार्रवाई लेना होगा और सामूहिक रूप में आदेश बर्मा संकट के रूप में हस्तक्षेप के लिए बहुत से बचने के लिए कुल विनाशकारी.
बर्मी सैनिक शासकों को पूरी तरह सज्जित बुझाने के लिए लोकतंत्र है, मानवाधिकारों और विधि के शासन बर्मा में. सैनिक शासकों अपनी अंतिम ब्रश छू रहा है जारी करने के लिए अपनी तथाकथित 8 मार्च 2010 को चुनावी कानून कहा जाता है जो प्रभावी रूप से बर्मा में राष्ट्रीय सुलह पर वापस मोड़ तक सभी लोकतांत्रिक आवाज को खत्म करने.
तथाकथित है सैनिक शासकों चुनावी कानून है कि राजनीतिक दलों के एक पार्टी के सदस्य के रूप में एक कैदी होने से मना कर रहे हैं राज्यों, यह आंग सान सू की और सभी राजनीतिक कैदियों का मतलब है चुनाव में भाग नहीं कर सकते हैं बुलाया. इसके अलावा, सैनिक शासकों ने घोषणा की कि 60 दिन के भीतर घोषणा की तारीख से, अंतिम समय सीमा 7 मई 2010 पर, मौजूदा कानूनी दलों ऐसे एनएलडी के रूप में करने के लिए 2010 के चुनाव जो बर्मा में सैन्य शासन को वैधता या सामना करेंगे में भाग लेने के रजिस्टर करना होगा कानूनी पार्टी के रूप में मौजूदा करने के लिए बंद.
दुविधा यह है कि अगर एनएलडी चाहती थी कानूनी अस्तित्व को पकड़ने के लिये, वे अपने नेता के रूप में आंग सान सू की को निष्कासित या किसी और पार्टी को भंग सामना करना पड़ता है. यदि एनएलडी के लिए रजिस्टर भी इससे सहमत हैं, इसका मतलब है कि वे हार श्वे "को कायम रखने गए हैं चला गया-घोषणा" Daing कि जगह की जरूरत के लिए बर्मा सच में राष्ट्रीय सुलह है.
सैनिक शासकों यह सब कर रही है क्योंकि अंतरराष्ट्रीय समुदाय के लिए कार्रवाई अतीत में व्यावहारिक रूप ले विफल रहता है. अंतरराष्ट्रीय समुदाय के सैनिक शासकों और गिरने से 20 से अधिक वर्षों के लिए शासन के झूठ में गुमराह किया है.
हम दुनिया के नेताओं को संदेश देना है कि 'बर्मा में न्याय वास्तविकताओं के बारे में लाने के लिए, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद कार्रवाई व्यावहारिक रूप ले लेना चाहिए चाहते हैं. कई दशकों के लिए हमारे पास जीवन के हजारों scarifying गया है बर्मा में न्याय वास्तविकताओं के बारे में लाते हैं. और कितने जीवन मरने की जरूरत है ताकि बर्मा पर व्यवहारिक कार्रवाई करने के लिए. कैसे कई वर्षों से हम ज्यादा इंतजार करने की जरूरत है बर्मा पर व्यावहारिक कार्रवाई? "
हम संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के लिए बुलाने के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण स्थिति में हस्तक्षेप या किसी और बर्मा अशांति का सामना करेंगे. हम सभी दुनिया भर के लोगों को न्याय प्यार आग्रह करता हूं कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के लिए बुलाने के लिए बर्मा पर व्यावहारिक कार्रवाई करना चाहते हैं.
अधिक जानकारी के लिए बर्मा डेमोक्रेटिक चिंता (BDC) पर संपर्क करें Myo Thein, निदेशक पर कृपया 00-44-78 7788 या 2386 00-44-20 8493 9137.
बर्मा को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद कार्य करना चाहिए:
1. संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद घोषित करना चाहिए कि यह सैनिक शासकों 2010 के चुनाव और उसके परिणामों की योजना बनाई है पहचान नहीं
2. संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सैनिक शासकों नकली बातिल और शून्य के रूप में 2008 के संविधान की घोषणा चाहिए
3. संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद बर्मा पर लगातार संयुक्त राष्ट्र महासभा संकल्प को लागू करने के लिए "लोकतंत्र बहाल करने और 1990 के चुनाव के परिणामों को लागू फोन होगा"
4. नेतृत्व में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद घोषित करना चाहिए कि यह आंग सान सू की को पहचानना होगा राष्ट्रीय बर्मा के वैध सरकार 1990 के आम चुनाव में बर्मा के लोगों द्वारा अनिवार्य रूप डेमोक्रेसी (एनएलडी) के लिए लीग
पृष्ठभूमि जानकारी:
बहुत सैनिक शासकों • 1990 में चुनाव में आंग सान सू की एनएलडी पार्टी के नेतृत्व में भारी बहुमत से आयोजित किया. लेकिन, अभी भी सैनिक शासकों से और फिर अब तक 1990 के चुनाव परिणामों का सम्मान वे 2010 में चुनाव 1990 के चुनाव के परिणाम मंसूख़ पकड़ योजना बना रहे हैं और साथ ही आदेश में बर्मा में सैन्य शासन को वैधता को नजरअंदाज करता है. हमारे वैध नेता, काला कौवा आंग सान सू की है, शासन चालाक योजना कल्पना की थी कि वह पहले से ही हम क्या 1990 के चुनाव परिणामों को लागू करने के महत्व के बारे में क्या करना चाहिए पर अपने विचार व्यक्त किया था.
काला कौवा आंग सान सू की ने कहा:
इन चुनावों के परिणाम • संसद के सदस्यों के लोगों ने 1990 में चुने गए जैसे समय तक मान्य रहेगी एक साथ हो और जो अगले कदम के निर्णय का मौका मिला है पर हो रहा है. दुनिया को यकीन है कि इन चुनावों के नतीजे को सम्मानित किया जाता है बना है.
• यदि यह देश है असली लोकतंत्र हासिल करने के लिए, 1990 के चुनावों के परिणाम मान्यता प्राप्त होना चाहिए. यह सैन्य शासन द्वारा मान्यता प्राप्त होना चाहिए, क्योंकि यह लोगों द्वारा मान्यता प्राप्त किया गया है, और दुनिया के बड़े पैमाने पर. यह इस मान्यता के माध्यम से यह है कि हम बर्मा में वास्तविक प्रगति करने में सक्षम होंगे. 1990 के आम चुनावों के परिणामों के एक पहले से ही संयुक्त राष्ट्र द्वारा किए गए संकल्प के रूप में लागू किया जाना चाहिए. हम पहले से ही पता है कि जनरल संयुक्त राष्ट्र के विधानसभा धारणा है कि लोगों की मर्जी के 1990 के आम चुनाव में व्यक्त किया गया है स्वीकार कर लिया है. यह कुछ हम छोड़ नहीं सकते हैं. यह हमारे देश की हानि होने के बाद अगर एक चुनाव परिणाम का आयोजन किया गया सम्मानित करेंगे हम इसे trivialise के प्रयासों का विरोध नहीं करता और कर रहे हैं.
• हम खड़े 1990 के आम चुनावों के परिणाम के कार्यान्वयन के लिए फर्म.
को 1990 के चुनाव के परिणाम की अनदेखी • के लिए लोगों के लिए कुल अपमान किया है और भी लोगों का अपमान है.
• हमें संयुक्त राष्ट्र महासभा खड़े प्रस्ताव में बर्मा पर * द्वारा बहुत ही मजबूती देखने और करने के लिए जल्द से जल्द समाधान की शर्तों को लागू करने की कोशिश करना चाहते हैं. और हम पूरे अंतरराष्ट्रीय समुदाय के लिए संयुक्त राष्ट्र और इस का समर्थन करना चाहते हैं. 19 नवम्बर 2002 को (*, संयुक्त राष्ट्र महासभा एक लोकतंत्रीकरण की ओर ठोस और संरचित बातचीत में देरी के बिना जोरदार म्यांमार की सरकार के 'आग्रह को लोकतंत्र बहाल करने और 1990 के चुनाव के परिणामों को लागू करने और यह सुनिश्चित करने के प्रस्ताव पारित [...] और राष्ट्रीय सुलह [...] के लिए बिना शर्त रिहाई और तुरंत सभी राजनीतिक कैदियों को. ")
चुनाव 2010 क्या है?
सैनिक शासकों की योजना बनाई है 2010 के चुनाव • केवल एक को बर्मा में सैनिक तानाशाही को वैधता डिजाइन पहेली है. के साथ अपने जगहें सैनिक शासकों पहले ही चुनाव स्पष्ट रूप से इस चुनाव के संकेत के बाद एक दिखावा है के लिए योजना बनाई है में जीत. जाहिर है कोई वोट गिनती की आवश्यकता है क्योंकि यह एक व्यायाम निरर्थकता में होगा होगा. इससे पहले कि हम संभव हो सकता है पता सैनिक शासकों 2010 चुनाव हम हाल ही में रूपांतरित संविधान की वैधता पते चाहिए का प्रस्ताव है.
क्या श्वे है 'चला गया-Daing "घोषणा?
• आंग सान सू की और उनकी पार्टी राष्ट्रीय डेमोक्रेसी (एनएलडी), 1990 के चुनाव सर्वसम्मति से विजेताओं, स्पष्ट रूप से श्वे 'में अपनी स्थिति के लिए कहा गया लीग-चला गया-भोजन घोषणा "कि जगह की जरूरत है ताकि सच है कि राष्ट्रीय सुलह बर्मा में, अर्थात् को
1. रिलीज के सभी राजनीतिक कैदियों
2. 2008 संविधान की समीक्षा
3. पहचान 1990 चुनाव परिणाम
4. स्थान राजनीतिक संवाद ले लो
2008 संविधान क्या है?
• सैनिक शासकों द्वारा मसौदा तैयार किया, इस दस्तावेज़ से दूर विश्वसनीय या संवैधानिक है. स्वतंत्र, निष्पक्ष और सभी शामिल है जो इस दस्तावेज का प्रतिनिधित्व नहीं है. अंतरराष्ट्रीय समुदाय संविधान है कि 2008 में अपनाया गया था की बुरी असंगत सामग्री के बारे में पता होना चाहिए. जनमत संग्रह के अस्तित्व में जबरन वसूली और धांधली मतपत्र सहित संदिग्ध परिस्थितियों में ले जाया गया था. हम इन बातों पर विशेष ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं:
1. सैनिक ही मानवता यह बर्मा भर में आतंक के अपने शासनकाल के दौरान को बढ़ावा दिया है के खिलाफ अपराधों से माफी दे दी.
2. सैन्य शासन को व्यवस्थित संसदीय सीटों में से 25% ले लिया. प्रमुख में सैन्य कमांडर भी पूरी तरह से किसी भी समय प्रभावी रूप से लोगों की आवाज को निष्क्रिय करने में संसद को भंग करने का अधिकार दिया गया था.
• सैनिक संसदीय सीटों में से 25% देते हुए बेलगाम सत्तावादी नियंत्रण और मानवता के विरुद्ध अपराधों के लिए माफी की सेवा स्व थे सच नहीं बर्मी लोगों की होगी. आपराधिक शासन Legitimizing भी नहीं थी लोगों की होगी और यह समझ से बाहर है और पूरी तरह से बर्मी लोगों को स्वीकार्य नहीं है. संविधान 2008 के सार को अनिश्चित काल के दण्ड से मुक्ति की गारंटी और 2010 के चुनाव में इसे लागू होगा. इसलिए, हम संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने बर्मा की संविधान 2008 के मंसूख़ के लिए बुला रहे हैं.
क्या तुम कर सकते हो?
• कृपया याचिका "लागू बर्मा में 1990 के चुनाव परिणामों पर हस्ताक्षर http://www.gopetition.com/online/22158.html"
• अपनी सरकार के लिए फोन कृपया संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आपात बैठक के लिए बुला
• अपनी सरकार के लिए फोन कृपया संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के लिए कॉल करने के सैनिक शासकों नकली बातिल और शून्य के रूप में 2008 के संविधान की घोषणा
• अपनी सरकार के लिए फोन कृपया आंग सान सू की घोषणा नेतृत्व में राष्ट्रीय बर्मा के वैध सरकार के रूप में डेमोक्रेसी (एनएलडी) के लिए लीग
• अपनी सरकार के लिए फोन कृपया पहचान है सैनिक शासकों की योजना 2010 के चुनाव दिखावा और उसके परिणामों के लिए नहीं
http://bdcburma.org/Statements.asp?Id=78
Burma Democratic Concern (BDC) calls for UNSC Emergency Meeting: Time to take immediate action
Burma Democratic Concern (BDC) calls for UNSC Emergency Meeting: Time to take immediate action
11 March 2010
Burma Democratic Concern (BDC) calls for United Nations Security Council to convene emergency meeting since Burma crisis is in very critical situation. We must take action decisively and collectively in order to intervene Burma crisis so as to avoid total devastating.
Burmese junta is fully geared up to extinguish democracy, human rights and rule of law in Burma. Junta is touching its final brush to eliminate all the democratic voices by issuing its so-called the electoral law on 8 March 2010 which effectively turning their back on national reconciliation in Burma.
The so-called junta’s electoral law states that political parties are prohibited from having a prisoner as a party member; it means Aung San Suu Kyi or all the political prisoners cannot participate in the election. Addition, the junta announced that within 60 days from the announcement date, the final deadline will be on 7 May 2010; the current legal parties such as NLD have to register to take part in 2010 election which will legitimise military rule in Burma or face the cessation of to existing as legal party.
The dilemma is that if NLD wanted to hold the legal existence, they have to expel Aung San Suu Kyi as their leader or else face dissolving the party. If NLD agrees to register, it means they have to give up upholding the “Shwe-Gone-Daing” declaration that need to place in order to have true national reconciliation in Burma.
Junta is all doing this because international community fails to take action practically in the past. International community is misled by junta and fall into the regime’s lies for more than 20 years now.
We would like to give message to the world leaders that “To bring about justice realities in Burma, UNSC must take action practically. For many decades we have been scarifying thousands of lives to bring about justice realities in Burma. How many more lives need to die in order to take practical action on Burma. How many years more do we need to wait to take practical action on Burma?”
We call for United Nations Security Council to intervene in this very critical situation or else Burma will face turmoil. We would like to urge all the justice loving people around the world to call for United Nations Security Council to take practical action on Burma.
For more information please contact Myo Thein, the Director at the Burma Democratic Concern (BDC) on 00-44-78 7788 2386 or 00-44-20 8493 9137.
Must do UNSC actions on Burma:
1. UNSC must declare that it won’t recognize junta’s planned 2010 election and its results
2. UNSC must declare junta’s sham 2008 constitution as NULL and VOID
3. UNSC must implement the successive UN General Assembly Resolution on Burma calling for “to restore democracy and implement the results of the 1990 election”
4. UNSC must declare that it will recognise Aung San Suu Kyi led National League for Democracy (NLD) as the legitimate Government of Burma mandated by people of Burma in 1990 general election
Background information:
• The very junta held the election in 1990 in which Aung San Suu Kyi led NLD party won the landslide victory. But, junta still ignores to honour the 1990 election results until now and again they are planning to hold election in 2010 to nullify 1990 election result as well as in order to legitimise military rule in Burma. Our legitimate leader, Daw Aung San Suu Kyi, had foreseen regime’s cunning plans so that she had already expressed her views on what we must do regarding the importance of implementing 1990 election results.
Daw Aung San Suu Kyi said:
• The results of these elections will remain valid until such time as the Members of Parliament elected in 1990 by the people have had a chance to get together and decide what the next step is going to be. The world has to make certain that the outcome of these elections is honoured.
• If this country is to achieve genuine democracy, the result of the elections of 1990 must be recognized. It must be recognized by the military regime, as it has been recognized by the people, and by the world at large. It is through this recognition that we will be able to make genuine progress in Burma. The results of the 1990 General Elections must be implemented as a resolution already taken by the United Nations. We already know that the General Assembly of the United Nations has accepted the notion that the will of the people has been expressed in the 1990 General Elections. This is something we cannot abandon. It will be to the detriment of our country if after an election has been held the results are not honoured and we do not resist attempts to trivialise it.
• We stand firm for implementation of the results of the 1990 general elections.
• To ignore the result of the 1990 elections is to have total disrespect for the people and is also an insult to the people.
• We would like to see the UN standing very firmly by the General Assembly resolution* on Burma and to try to implement the terms of the resolution as quickly as possible. And we would like the whole international community to support the UN and this. (*On November 19, 2002, the UN General Assembly adopted a resolution strongly urging the Government of Myanmar “to restore democracy and implement the results of the 1990 election and to ensure [...] without delay into substantive and structured dialogue towards democratisation and national reconciliation [...] to release unconditionally and immediately all political prisoners.”)
What is 2010 election?
• The junta’s planned 2010 election is only a charade designed to legitimise the military dictatorship within Burma. With victory in their sights the junta has already made plans for after the election clearly indicating this election is a sham. Obviously there will be no need to count the votes since it would be an exercise in futility. Before we could possible address the junta’s proposed 2010 election we must address the validity of the recently adapted constitution.
What is “Shwe-Gone-Daing” Declaration?
• Aung San Suu Kyi and her party the National League for Democracy (NLD), the unanimous victors of the 1990 election, clearly stated their position in the “Shwe-Gone-Dine” Declaration that need to place in order to have true national reconciliation in Burma, i.e. to
1. Release all the political prisoners
2. Review 2008 Constitution
3. Recognise 1990 election result
4. Take place political dialogue
What is 2008 constitution?
• Drafted by the junta, this document is far from credible or constitutional. Free, fair and all inclusive is not what this document represents. The International Community should be aware of the hopelessly irreconcilable contents of the constitution that was adopted in 2008. The referendum was ushered into existence under questionable conditions including extortion and rigged ballots. We would like to draw particular attention on these points:
1. The Junta gave itself amnesty from the crimes against humanity it has perpetrated throughout Burma during their reign of terror.
2. The Military regime systematically took 25% of the parliamentary seats. The military commander in chief was also given absolute authority to dissolve the parliament at any time effectively neutralizing the voice of the people.
• Giving the military junta 25% of the parliamentary seats, unbridled authoritarian control and a self serving amnesty for the crimes against humanity were truly not the will of the Burmese people. Legitimizing the criminal regime was also not the will of the people and this is incomprehensible and totally unacceptable to the Burmese people. The essence of the 2008 Constitution is to guarantee impunity indefinitely and the 2010 election will implement it. Therefore, we are calling for the nullification of the Burma’s 2008 Constitution by the UN Security Council.
What you can DO?
• Please sign the petition “Implement 1990 election results in Burma” http://www.gopetition.com/online/22158.html
• Please call for your government to call for United Nations Security Council emergency meeting
• Please call for your government to call for United Nations Security Council to declare junta’s sham 2008 constitution as NULL & VOID
• Please call for your government to declare Aung San Suu Kyi led National League for Democracy (NLD) as the legitimate Government of Burma
• Please call for your government to not to recognise junta’s planned sham 2010 elections and its results
11 March 2010
Burma Democratic Concern (BDC) calls for United Nations Security Council to convene emergency meeting since Burma crisis is in very critical situation. We must take action decisively and collectively in order to intervene Burma crisis so as to avoid total devastating.
Burmese junta is fully geared up to extinguish democracy, human rights and rule of law in Burma. Junta is touching its final brush to eliminate all the democratic voices by issuing its so-called the electoral law on 8 March 2010 which effectively turning their back on national reconciliation in Burma.
The so-called junta’s electoral law states that political parties are prohibited from having a prisoner as a party member; it means Aung San Suu Kyi or all the political prisoners cannot participate in the election. Addition, the junta announced that within 60 days from the announcement date, the final deadline will be on 7 May 2010; the current legal parties such as NLD have to register to take part in 2010 election which will legitimise military rule in Burma or face the cessation of to existing as legal party.
The dilemma is that if NLD wanted to hold the legal existence, they have to expel Aung San Suu Kyi as their leader or else face dissolving the party. If NLD agrees to register, it means they have to give up upholding the “Shwe-Gone-Daing” declaration that need to place in order to have true national reconciliation in Burma.
Junta is all doing this because international community fails to take action practically in the past. International community is misled by junta and fall into the regime’s lies for more than 20 years now.
We would like to give message to the world leaders that “To bring about justice realities in Burma, UNSC must take action practically. For many decades we have been scarifying thousands of lives to bring about justice realities in Burma. How many more lives need to die in order to take practical action on Burma. How many years more do we need to wait to take practical action on Burma?”
We call for United Nations Security Council to intervene in this very critical situation or else Burma will face turmoil. We would like to urge all the justice loving people around the world to call for United Nations Security Council to take practical action on Burma.
For more information please contact Myo Thein, the Director at the Burma Democratic Concern (BDC) on 00-44-78 7788 2386 or 00-44-20 8493 9137.
Must do UNSC actions on Burma:
1. UNSC must declare that it won’t recognize junta’s planned 2010 election and its results
2. UNSC must declare junta’s sham 2008 constitution as NULL and VOID
3. UNSC must implement the successive UN General Assembly Resolution on Burma calling for “to restore democracy and implement the results of the 1990 election”
4. UNSC must declare that it will recognise Aung San Suu Kyi led National League for Democracy (NLD) as the legitimate Government of Burma mandated by people of Burma in 1990 general election
Background information:
• The very junta held the election in 1990 in which Aung San Suu Kyi led NLD party won the landslide victory. But, junta still ignores to honour the 1990 election results until now and again they are planning to hold election in 2010 to nullify 1990 election result as well as in order to legitimise military rule in Burma. Our legitimate leader, Daw Aung San Suu Kyi, had foreseen regime’s cunning plans so that she had already expressed her views on what we must do regarding the importance of implementing 1990 election results.
Daw Aung San Suu Kyi said:
• The results of these elections will remain valid until such time as the Members of Parliament elected in 1990 by the people have had a chance to get together and decide what the next step is going to be. The world has to make certain that the outcome of these elections is honoured.
• If this country is to achieve genuine democracy, the result of the elections of 1990 must be recognized. It must be recognized by the military regime, as it has been recognized by the people, and by the world at large. It is through this recognition that we will be able to make genuine progress in Burma. The results of the 1990 General Elections must be implemented as a resolution already taken by the United Nations. We already know that the General Assembly of the United Nations has accepted the notion that the will of the people has been expressed in the 1990 General Elections. This is something we cannot abandon. It will be to the detriment of our country if after an election has been held the results are not honoured and we do not resist attempts to trivialise it.
• We stand firm for implementation of the results of the 1990 general elections.
• To ignore the result of the 1990 elections is to have total disrespect for the people and is also an insult to the people.
• We would like to see the UN standing very firmly by the General Assembly resolution* on Burma and to try to implement the terms of the resolution as quickly as possible. And we would like the whole international community to support the UN and this. (*On November 19, 2002, the UN General Assembly adopted a resolution strongly urging the Government of Myanmar “to restore democracy and implement the results of the 1990 election and to ensure [...] without delay into substantive and structured dialogue towards democratisation and national reconciliation [...] to release unconditionally and immediately all political prisoners.”)
What is 2010 election?
• The junta’s planned 2010 election is only a charade designed to legitimise the military dictatorship within Burma. With victory in their sights the junta has already made plans for after the election clearly indicating this election is a sham. Obviously there will be no need to count the votes since it would be an exercise in futility. Before we could possible address the junta’s proposed 2010 election we must address the validity of the recently adapted constitution.
What is “Shwe-Gone-Daing” Declaration?
• Aung San Suu Kyi and her party the National League for Democracy (NLD), the unanimous victors of the 1990 election, clearly stated their position in the “Shwe-Gone-Dine” Declaration that need to place in order to have true national reconciliation in Burma, i.e. to
1. Release all the political prisoners
2. Review 2008 Constitution
3. Recognise 1990 election result
4. Take place political dialogue
What is 2008 constitution?
• Drafted by the junta, this document is far from credible or constitutional. Free, fair and all inclusive is not what this document represents. The International Community should be aware of the hopelessly irreconcilable contents of the constitution that was adopted in 2008. The referendum was ushered into existence under questionable conditions including extortion and rigged ballots. We would like to draw particular attention on these points:
1. The Junta gave itself amnesty from the crimes against humanity it has perpetrated throughout Burma during their reign of terror.
2. The Military regime systematically took 25% of the parliamentary seats. The military commander in chief was also given absolute authority to dissolve the parliament at any time effectively neutralizing the voice of the people.
• Giving the military junta 25% of the parliamentary seats, unbridled authoritarian control and a self serving amnesty for the crimes against humanity were truly not the will of the Burmese people. Legitimizing the criminal regime was also not the will of the people and this is incomprehensible and totally unacceptable to the Burmese people. The essence of the 2008 Constitution is to guarantee impunity indefinitely and the 2010 election will implement it. Therefore, we are calling for the nullification of the Burma’s 2008 Constitution by the UN Security Council.
What you can DO?
• Please sign the petition “Implement 1990 election results in Burma” http://www.gopetition.com/online/22158.html
• Please call for your government to call for United Nations Security Council emergency meeting
• Please call for your government to call for United Nations Security Council to declare junta’s sham 2008 constitution as NULL & VOID
• Please call for your government to declare Aung San Suu Kyi led National League for Democracy (NLD) as the legitimate Government of Burma
• Please call for your government to not to recognise junta’s planned sham 2010 elections and its results
Tuesday 9 March 2010
Junta Provides Details of First Election Law
RANGOON — Burma's ruling junta will appoint the commission that will have final say over the country's first elections in two decades, state-run newspapers announced Tuesday as the country's military rulers began unveiling the laws that will govern this year's balloting.
There are growing fears among pro-democracy groups that the election—a date for which has not been announced—will be weighted in favor of the military and its supporters, and the first of five election-related laws to be published is likely to increase that unease.
Residents of Rangoon listen to news on new election laws being broadcast by state-run radio as they sit at a pavement tea shop on March, 8. (Photo:AP)
The laws enacted Monday will set out the mechanisms and rules for the election and campaigning, and the conditions under which parties may participate. Details were to be released in the state-run media over the coming days.
The first explained was the Union Election Commission Law, signed by junta leader Snr-Gen Than Shwe. It stipulates that the junta will appoint a Union Election Commission with a minimum of five members including the chairman. Decisions of the body would be final.
Members, who cannot be members of political parties, must be persons "deemed prominent and reputable" by the junta, known as the State Peace and Development Council.
Burma's military government announced in early 2008 that elections would take place sometime in 2010. A 1990 election was won by the National League for Democracy party of Nobel laureate Aung San Suu Kyi, but the military refused to hand over power.
The party of Suu Kyi, who is under house arrest until November, has not yet committed itself to taking part in the polls because it claims the new constitution of 2008 is unfair. It has clauses that would ensure that the military retains a controlling say in government and bars Suu Kyi from holding office.
The party has said the election laws will help it determine whether it will participate.
The remaining four laws are said to cover the polls for the Pyithu Hluttaw, or House of Representatives; the polls for the Amyotha Hluttaw, or House of Nationalities, the other house of parliament; the polls for Region and State parliaments; and the Political Parties Registration Law.
The national and regional legislatures will all include military personnel nominated by their commander in chief.
The 440-member House of Representatives will have 330 elected civilians and 110 military representatives; while the 224-member House of Nationalities will seat 168 elected candidates and 56 nominated by the military chief.
Suu Kyi has been detained for 14 of the past 20 years. The Supreme Court last month dismissed her latest appeal for freedom. She was convicted last August of violating the terms of her previous detention by briefly sheltering an American who swam uninvited to her lakeside home, and sentenced to a term of house arrest to end this November.
The sentence was seen as a ploy to effectively keep Suu Kyi locked up during any election campaign.
UN Secretary-General Ban Ki-moon expressed disappointment Monday that Suu Kyi's appeal was rejected, adding that the legitimacy of the elections rests on the freedom of political prisoners.
"Most importantly, all the political prisoners, including Aung San Suu Kyi, should be released as soon as possible, so that all of them can take part in elections," Ban said.
Ban said he wrote Than Shwe about 10 days ago "first of all expressing my concern about the lack of progress and also emphasizing the importance of the election ... to be (held in) a most credible, inclusive and transparent manner."
http://www.irrawaddy.org/highlight.php?art_id=17986
There are growing fears among pro-democracy groups that the election—a date for which has not been announced—will be weighted in favor of the military and its supporters, and the first of five election-related laws to be published is likely to increase that unease.
Residents of Rangoon listen to news on new election laws being broadcast by state-run radio as they sit at a pavement tea shop on March, 8. (Photo:AP)
The laws enacted Monday will set out the mechanisms and rules for the election and campaigning, and the conditions under which parties may participate. Details were to be released in the state-run media over the coming days.
The first explained was the Union Election Commission Law, signed by junta leader Snr-Gen Than Shwe. It stipulates that the junta will appoint a Union Election Commission with a minimum of five members including the chairman. Decisions of the body would be final.
Members, who cannot be members of political parties, must be persons "deemed prominent and reputable" by the junta, known as the State Peace and Development Council.
Burma's military government announced in early 2008 that elections would take place sometime in 2010. A 1990 election was won by the National League for Democracy party of Nobel laureate Aung San Suu Kyi, but the military refused to hand over power.
The party of Suu Kyi, who is under house arrest until November, has not yet committed itself to taking part in the polls because it claims the new constitution of 2008 is unfair. It has clauses that would ensure that the military retains a controlling say in government and bars Suu Kyi from holding office.
The party has said the election laws will help it determine whether it will participate.
The remaining four laws are said to cover the polls for the Pyithu Hluttaw, or House of Representatives; the polls for the Amyotha Hluttaw, or House of Nationalities, the other house of parliament; the polls for Region and State parliaments; and the Political Parties Registration Law.
The national and regional legislatures will all include military personnel nominated by their commander in chief.
The 440-member House of Representatives will have 330 elected civilians and 110 military representatives; while the 224-member House of Nationalities will seat 168 elected candidates and 56 nominated by the military chief.
Suu Kyi has been detained for 14 of the past 20 years. The Supreme Court last month dismissed her latest appeal for freedom. She was convicted last August of violating the terms of her previous detention by briefly sheltering an American who swam uninvited to her lakeside home, and sentenced to a term of house arrest to end this November.
The sentence was seen as a ploy to effectively keep Suu Kyi locked up during any election campaign.
UN Secretary-General Ban Ki-moon expressed disappointment Monday that Suu Kyi's appeal was rejected, adding that the legitimacy of the elections rests on the freedom of political prisoners.
"Most importantly, all the political prisoners, including Aung San Suu Kyi, should be released as soon as possible, so that all of them can take part in elections," Ban said.
Ban said he wrote Than Shwe about 10 days ago "first of all expressing my concern about the lack of progress and also emphasizing the importance of the election ... to be (held in) a most credible, inclusive and transparent manner."
http://www.irrawaddy.org/highlight.php?art_id=17986
Burma rulers to 'hand-pick' election commission
Burma's military government announced on Monday that the long awaited laws had been passed - a crucial step.
No date for the poll has been set, but the ruling generals have promised that it will be sometime this year.
Critics say the elections, the first to be held in Burma for 20 years, will be a sham designed to entrench the military's grip on power.
There are five election laws in total and so far the details of the first, concerning the election commission, have been made public.
Integrity
There are few surprises and little comfort for pro-democracy campaigners.
The commission itself will be hand-picked by the current military government, and its decisions will be final.
Each member of the election body must be at least 50 years old, be deemed by the ruling generals to be a person of integrity, and not a member of any political party.
Critics fear that in effect, that means the election commission will be staffed by military loyalists.
The details of four more laws will be published in the coming days.
They focus on the two new houses of parliament, the polls for regional and state elections and the registration of political parties.
The details of the new laws will be carefully scrutinised for any sign that Burma's first election for two decades could be more transparent and representative than many fear.
The United Nations Secretary General Ban Ki-moon recently wrote to the head of the Burmese military government to express his concern about the credibility of the vote and the process leading up to it.
http://news.bbc.co.uk/1/hi/world/asia-pacific/8557042.stm
No date for the poll has been set, but the ruling generals have promised that it will be sometime this year.
Critics say the elections, the first to be held in Burma for 20 years, will be a sham designed to entrench the military's grip on power.
There are five election laws in total and so far the details of the first, concerning the election commission, have been made public.
Integrity
There are few surprises and little comfort for pro-democracy campaigners.
The commission itself will be hand-picked by the current military government, and its decisions will be final.
Each member of the election body must be at least 50 years old, be deemed by the ruling generals to be a person of integrity, and not a member of any political party.
Critics fear that in effect, that means the election commission will be staffed by military loyalists.
The details of four more laws will be published in the coming days.
They focus on the two new houses of parliament, the polls for regional and state elections and the registration of political parties.
The details of the new laws will be carefully scrutinised for any sign that Burma's first election for two decades could be more transparent and representative than many fear.
The United Nations Secretary General Ban Ki-moon recently wrote to the head of the Burmese military government to express his concern about the credibility of the vote and the process leading up to it.
http://news.bbc.co.uk/1/hi/world/asia-pacific/8557042.stm
Saturday 6 March 2010
American policy on burma needs sharper teeth
Apart from urging the junta to hold free, fair elections, the world should also keep it away from North Korea
After the initial four high-level contacts with the Burmese junta since last August, the US administration has been trying hard to engage the junta for two major reasons.
The first is to convince Burma that it would be in the country's as well as the regime's interest to hold an all-inclusive, free and fair election this year. The second, and an equally important, reason is to create a distance between the Burmese and North Korean regimes in terms of the sale of weapons and nuclear arms proliferation.
Washington believed its enthusiastic, softer approach would convince the junta that the planned elections should be carried out in a manner that is internationally acceptable and one that would help the regime join the global community.
So far, the regime has not yet set a date for the elections or given the world a peek at any electoral laws. It is clear that the enthusiasm for the elections is quickly evaporating, if not disappearing, within the administration. The junta has its own roadmap to follow and will certainly not pay attention to the guidelines being suggested by well-wishers in other capitals.
The irony of it all is that the junta is managing to successfully buy time to maximise on the outcome of its grand political strategy - staying in power at all costs without ever giving in. Most importantly, the junta leaders want to keep opposition leader Aung San Suu Kyi away from all political activities prior to the elections. Her party won the elections in May 1990 by a landslide, but the regime annulled the victory and took over.
Therefore, it is commendable that women like Nobel Peace laureates Shirin Ebadi and Jody Williams, along with other well-known human rights activists, are working to highlight the extreme violence being inflicted on women living in Burma. Their call to refer the matter to the International Criminal Court should be supported because in the past two decades, the Burmese junta has committed lots of crimes against humanity, not to mention innocent people being raped and tortured. In fact, the junta is known for using rape as a weapon of war against minorities. Thus, the international community should join hands and work towards the noble aim of ensuring safety and freedom for all people.
As for the second objective, Washington also has so far been unable to distance the two rogue states that have not only normalised their relations, but have over the past few years intensified their cooperation on military hardware.
The Burmese junta wants the kind of lethal weapons from North Korea that will allow it to project its military might on neighbouring countries. The reports on Rangoon's efforts to become nuclear capable should be taken seriously, though at this moment it would be very difficult, if not impossible, for Burma to develop such capacity.
However, in say 10 to 15 years, Burma can very easily build up its nuclear capacity with assistance from other rogue states that are willing to sell their technology and know-how. Like many other new, nuclear-ready states, such as Iran, the governments in power know exactly how to hide their burgeoning nuclear facilities. The world, especially Thailand, should watch out and not be fooled by the junta.
US Assistant Secretary of State for East Asian Affairs Kurt Campbell will be in Thailand next week, and might drop by in Burma if his planned itinerary is approved. If given the go-ahead, perhaps he will use this visit as an opportunity to tell the junta that time is running out and that it should stop dragging its feet in opening the door to democracy.
After the initial four high-level contacts with the Burmese junta since last August, the US administration has been trying hard to engage the junta for two major reasons.
The first is to convince Burma that it would be in the country's as well as the regime's interest to hold an all-inclusive, free and fair election this year. The second, and an equally important, reason is to create a distance between the Burmese and North Korean regimes in terms of the sale of weapons and nuclear arms proliferation.
Washington believed its enthusiastic, softer approach would convince the junta that the planned elections should be carried out in a manner that is internationally acceptable and one that would help the regime join the global community.
So far, the regime has not yet set a date for the elections or given the world a peek at any electoral laws. It is clear that the enthusiasm for the elections is quickly evaporating, if not disappearing, within the administration. The junta has its own roadmap to follow and will certainly not pay attention to the guidelines being suggested by well-wishers in other capitals.
The irony of it all is that the junta is managing to successfully buy time to maximise on the outcome of its grand political strategy - staying in power at all costs without ever giving in. Most importantly, the junta leaders want to keep opposition leader Aung San Suu Kyi away from all political activities prior to the elections. Her party won the elections in May 1990 by a landslide, but the regime annulled the victory and took over.
Therefore, it is commendable that women like Nobel Peace laureates Shirin Ebadi and Jody Williams, along with other well-known human rights activists, are working to highlight the extreme violence being inflicted on women living in Burma. Their call to refer the matter to the International Criminal Court should be supported because in the past two decades, the Burmese junta has committed lots of crimes against humanity, not to mention innocent people being raped and tortured. In fact, the junta is known for using rape as a weapon of war against minorities. Thus, the international community should join hands and work towards the noble aim of ensuring safety and freedom for all people.
As for the second objective, Washington also has so far been unable to distance the two rogue states that have not only normalised their relations, but have over the past few years intensified their cooperation on military hardware.
The Burmese junta wants the kind of lethal weapons from North Korea that will allow it to project its military might on neighbouring countries. The reports on Rangoon's efforts to become nuclear capable should be taken seriously, though at this moment it would be very difficult, if not impossible, for Burma to develop such capacity.
However, in say 10 to 15 years, Burma can very easily build up its nuclear capacity with assistance from other rogue states that are willing to sell their technology and know-how. Like many other new, nuclear-ready states, such as Iran, the governments in power know exactly how to hide their burgeoning nuclear facilities. The world, especially Thailand, should watch out and not be fooled by the junta.
US Assistant Secretary of State for East Asian Affairs Kurt Campbell will be in Thailand next week, and might drop by in Burma if his planned itinerary is approved. If given the go-ahead, perhaps he will use this visit as an opportunity to tell the junta that time is running out and that it should stop dragging its feet in opening the door to democracy.
Friday 5 March 2010
एक्जिम बैंक के बर्मा के लिए ऋण reassesses
निर्यात आयात थाईलैंड के बैंक कि उसके चार अरब baht कम बर्मा सरकार को inteerst ऋण की समीक्षा की जानी चाहिए उप वित्त मंत्री Pruektichai Damrongrut कहते हैं, पर सरकार के साथ वार्ता खुल जाएगा.
श्री Pruektichai इस हफ्ते वित्त मंत्री Korn Chatikavanij और एक्जिम बैंक की कानूनी टीम से परामर्श करेंगे.
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को राजनीतिक पदों का धारकों के लिए आपराधिक डिवीजन के पूर्व प्रधानमंत्री थाकसिन शिनावात्रा शासन था बर्मा को एक्जिम बैंक ऋण के साथ अपने अधिकार का दुरुपयोग.
श्री Pruektichai नहीं कहा कि बैंक अनुबंध की समीक्षा करेंगे.
एक्जिम बैंक के अध्यक्ष Apichai Boontherawara ने कहा कि बैंक भी संभव है यह वित्त मंत्री को अग्रेषण पहले अनुबंध से उत्पन्न क्षति का आकलन करेगा. लेकिन उन्होंने जोर देकर बर्मी सरकार एक अच्छा ग्राहक जो नियमित रूप से भुगतान किया गया था.
एक्जिम बैंक के बर्मा सरकार को नरम ऋण पांच मामलों में सुप्रीम कोर्ट के थाकसिन शासन में से एक था प्रधानमंत्री के रूप में उनकी सत्ता का दुरुपयोग किया.
बैंक के 12 साल के लिए बर्मा की सरकार से 4 billion baht 3% ब्याज है, जो अपने परिचालन लागत कम है पर प्रदान की.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक ब्याज दर जो बैंक के संचालन लागत बैंक की स्थापना का उद्देश्य नहीं था पर ऋण देने के नीचे था. अदालत का अनुमान है कि 12 साल से अधिक 3% पर उधार बैंक नुकसान में 670 million baht लागत होगी.
श्री Apichai बैंक पैसा उधार देने से नहीं खोना आग्रह किया, लेकिन कहा कि वह सत्तारूढ़ गहराई से अध्ययन किया जाएगा.
अदालत ने फैसला सुनाया कि, एक कंपनी में शिनावात्रा परिवार के सदस्यों के बहुमत के शेयर थे शिन सैटेलाइट, ऋण से लाभ.
बर्मा यह शिन सैटेलाइट से दूरसंचार उपकरणों और उपग्रह सेवाओं की खरीद पर खर्च किए, बेहतर Thaicom के रूप में अब जाना जाता है.
अदालत ने पाया बैंक थाकसिन सरकार ने एक निर्देश के बाद बर्मा से 4 billion baht ऋण की मंजूरी दे दी.
प्रारंभ में, यह बर्मा के लिए 3 अरब baht के एक क्रेडिट रेखा से खोला था, लेकिन थाकसिन बैंक से कहा कि एक अरब baht द्वारा क्रेडिट रेखा से वृद्धि हुई है. उसके बाद, ऋण पर ब्याज दर 5.5% से 3% से काट दिया गया.
http://www.bangkokpost.com/news/local/33889/exim-bank-reassesses-loan-to-burma
Exim Bank reassesses loan to Burma
The Export-Import Bank of Thailand will open talks with the government on whether its four billion baht low inteerst loan to the Burmese government should be reviewed, Deputy Finance Minister Pruektichai Damrongrut says.
Pruektichai: Talks to start this week
Mr Pruektichai would consult Finance Minister Korn Chatikavanij and Exim Bank's legal team this week.
The Supreme Court's Criminal Division for Holders of Political Positions on Friday ruled former premier Thaksin Shinawatra had abused his authority with the Exim Bank loan to Burma.
Mr Pruektichai did not say how the bank would review the contract.
Exim Bank president Apichai Boontherawara said the bank would also assess the possible damage resulting from the contract before forwarding it to the finance minister. But he insisted the Burmese government was a good client which made regular repayments.
Exim Bank's soft loan to the Burmese government was one of five cases in which the Supreme Court ruled Thaksin abused his authority as prime minister.
The bank lent 4 billion baht to the Burmese government for 12 years at 3% interest, which is below its operating costs.
The Supreme Court said lending at an interest rate which was below the bank's operating cost was not an objective of the bank's establishment. The court estimated that lending at 3% over 12 years would cost the bank 670 million baht in damages.
Mr Apichai insisted the bank did not lose money from the lending, but said it would have to study the ruling thoroughly.
The court also ruled that Shin Satellite, a company in which members of the Shinawatra family were majority shareholders, benefited from the loan.
Burma spent it on buying telecommunications equipment and satellite services from Shin Satellite, better known now as Thaicom.
The court found the bank approved the 4 billion baht loan to Burma following an instruction by the Thaksin government.
Initially, it had opened a credit line of 3 billion baht for Burma, but Thaksin asked the bank to increase the credit line by one billion baht. After that, the interest rate on the loan was cut from 5.5% to 3%.
http://www.bangkokpost.com/news/local/33889/exim-bank-reassesses-loan-to-burma
Pruektichai: Talks to start this week
Mr Pruektichai would consult Finance Minister Korn Chatikavanij and Exim Bank's legal team this week.
The Supreme Court's Criminal Division for Holders of Political Positions on Friday ruled former premier Thaksin Shinawatra had abused his authority with the Exim Bank loan to Burma.
Mr Pruektichai did not say how the bank would review the contract.
Exim Bank president Apichai Boontherawara said the bank would also assess the possible damage resulting from the contract before forwarding it to the finance minister. But he insisted the Burmese government was a good client which made regular repayments.
Exim Bank's soft loan to the Burmese government was one of five cases in which the Supreme Court ruled Thaksin abused his authority as prime minister.
The bank lent 4 billion baht to the Burmese government for 12 years at 3% interest, which is below its operating costs.
The Supreme Court said lending at an interest rate which was below the bank's operating cost was not an objective of the bank's establishment. The court estimated that lending at 3% over 12 years would cost the bank 670 million baht in damages.
Mr Apichai insisted the bank did not lose money from the lending, but said it would have to study the ruling thoroughly.
The court also ruled that Shin Satellite, a company in which members of the Shinawatra family were majority shareholders, benefited from the loan.
Burma spent it on buying telecommunications equipment and satellite services from Shin Satellite, better known now as Thaicom.
The court found the bank approved the 4 billion baht loan to Burma following an instruction by the Thaksin government.
Initially, it had opened a credit line of 3 billion baht for Burma, but Thaksin asked the bank to increase the credit line by one billion baht. After that, the interest rate on the loan was cut from 5.5% to 3%.
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Thursday 4 March 2010
नोबेल शांति पुरस्कार विजेता यात्राओं Bradford बर्मा अभियान शुरू करने के लिए
नोबेल शांति पुरस्कार विजेता जोस रामोस-Horta Bradford कल की यात्रा के लिए एक तो दुनिया भर में बर्मा में लोकतंत्र की मांग कर लोगों के लिए व्यापक याचिका शुरू कर देंगे.
पूर्वी तिमोर के राष्ट्रपति पूर्वी तिमोर, जो गरीबी से ग्रस्त है और समुदायों में बंटा हुआ है उसकी शांति करनेवाला भूमिका के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया.
और वह विश्वविद्यालय के प्रतिष्ठित PeaceJam घटना के हिस्से के रूप ब्रैडफोर्ड विश्वविद्यालय में याचिका शुरू करने का फैसला किया है, अब अपने पांचवें वर्ष में.
याचिका साथी नोबेल शांति पुरस्कार विजेता और बर्मा के प्रधानमंत्री की रिहाई के लिए कॉल करेंगे चुनाव, आंग सन सू अक्तूबर में बर्मीस चुनाव से पहले सू.
PeaceJam आयोजक Fiona मैकाले ने कहा: "हम पूर्वी तिमोर के राष्ट्रपति हमें इस साल के PeaceJam घटना के लिए विश्वविद्यालय में शामिल होने से खुश हैं.
"यह ब्रिटेन के पार से युवा लोगों के लिए एक अद्भुत अवसर के लिए अपने अनुभवों के बारे में सुना है और उसके साथ काम करने के लिए शांति और गरीबी के आसपास के मुद्दों की तलाश."
लोकतंत्र समर्थक नेता सुश्री सू की के 17 साल तक घर में नजरबंद, सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी करने के लिए पिछले महीने उनकी ताजा अपील से इनकार कर दिया था.
PeaceJam एक शैक्षिक कार्यक्रम शुरू किया है जो अमेरिका में दस साल पहले की है.
ब्रैडफ़ोर्ड यूरोप में ही जगह पर PeaceJam, जो रामोस सहित नोबेल शांति पुरस्कार विजेता, Horta और आंग सान सू की के नेतृत्व में है मेजबान है.
राष्ट्रपति रामोस-Horta तीन दिनों के लिए विश्वविद्यालय में होगी. के बारे में 250 यॉर्कशायर, ब्रिटेन और यूरोप के पार से युवा लोग, मुद्दों पर बहस सप्ताहांत खर्च हो जाएगा.
वे शनिवार को विश्वविद्यालय के छात्र आकाओं के साथ समूहों में काम कर रहे होंगे, स्वैच्छिक उत्पादों के डिजाइन तैयार करना और हैती के लिए पैसा जुटाने का काम कर बेचते हैं, एक प्रकृति आरक्षित, reconditioning बढ़ईगीरी उपकरण अफ्रीका में कारीगरों को भेजा जाएगा, समाशोधन और बेघर बिल्लियों के साथ जोड़ने में मदद बुजुर्गों और विकलांग लोगों को.
रविवार को युवा लोगों को इस तरह नस्लवाद के रूप में मुद्दों की एक श्रृंखला की खोज करेंगे, बदमाशी गरीबी, उत्तर कोरिया और ब्रिटेन में गरीबी में राजनैतिक उत्पीड़न homophobic.
इसके अलावा रविवार को युवा लोगों को कार्यशालाओं में भाग ले जाएगा अपनी शांति परियोजनाओं के डिजाइन.
पूर्वी तिमोर के राष्ट्रपति पूर्वी तिमोर, जो गरीबी से ग्रस्त है और समुदायों में बंटा हुआ है उसकी शांति करनेवाला भूमिका के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया.
और वह विश्वविद्यालय के प्रतिष्ठित PeaceJam घटना के हिस्से के रूप ब्रैडफोर्ड विश्वविद्यालय में याचिका शुरू करने का फैसला किया है, अब अपने पांचवें वर्ष में.
याचिका साथी नोबेल शांति पुरस्कार विजेता और बर्मा के प्रधानमंत्री की रिहाई के लिए कॉल करेंगे चुनाव, आंग सन सू अक्तूबर में बर्मीस चुनाव से पहले सू.
PeaceJam आयोजक Fiona मैकाले ने कहा: "हम पूर्वी तिमोर के राष्ट्रपति हमें इस साल के PeaceJam घटना के लिए विश्वविद्यालय में शामिल होने से खुश हैं.
"यह ब्रिटेन के पार से युवा लोगों के लिए एक अद्भुत अवसर के लिए अपने अनुभवों के बारे में सुना है और उसके साथ काम करने के लिए शांति और गरीबी के आसपास के मुद्दों की तलाश."
लोकतंत्र समर्थक नेता सुश्री सू की के 17 साल तक घर में नजरबंद, सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी करने के लिए पिछले महीने उनकी ताजा अपील से इनकार कर दिया था.
PeaceJam एक शैक्षिक कार्यक्रम शुरू किया है जो अमेरिका में दस साल पहले की है.
ब्रैडफ़ोर्ड यूरोप में ही जगह पर PeaceJam, जो रामोस सहित नोबेल शांति पुरस्कार विजेता, Horta और आंग सान सू की के नेतृत्व में है मेजबान है.
राष्ट्रपति रामोस-Horta तीन दिनों के लिए विश्वविद्यालय में होगी. के बारे में 250 यॉर्कशायर, ब्रिटेन और यूरोप के पार से युवा लोग, मुद्दों पर बहस सप्ताहांत खर्च हो जाएगा.
वे शनिवार को विश्वविद्यालय के छात्र आकाओं के साथ समूहों में काम कर रहे होंगे, स्वैच्छिक उत्पादों के डिजाइन तैयार करना और हैती के लिए पैसा जुटाने का काम कर बेचते हैं, एक प्रकृति आरक्षित, reconditioning बढ़ईगीरी उपकरण अफ्रीका में कारीगरों को भेजा जाएगा, समाशोधन और बेघर बिल्लियों के साथ जोड़ने में मदद बुजुर्गों और विकलांग लोगों को.
रविवार को युवा लोगों को इस तरह नस्लवाद के रूप में मुद्दों की एक श्रृंखला की खोज करेंगे, बदमाशी गरीबी, उत्तर कोरिया और ब्रिटेन में गरीबी में राजनैतिक उत्पीड़न homophobic.
इसके अलावा रविवार को युवा लोगों को कार्यशालाओं में भाग ले जाएगा अपनी शांति परियोजनाओं के डिजाइन.
Tuesday 2 March 2010
*Myanmar: Cyclone Nargis Emergency Appeal No. MDRMM002 Operations*
*Myanmar: Cyclone Nargis Emergency Appeal No. MDRMM002 Operations*
Update No. 27
Source: International Federation of Red Cross And Red Crescent Societies
(IFRC)
Date: 02 Mar 2010
Full_Report (pdf* format - 1.1 Mbytes)
GLIDE n° TC-2008-000057-MMR
Period covered by this update: September 2009 to end of January 2010
Appeal target: CHF 73,987,907 million
Appeal coverage: 96%
- 8 July 2008: A revised emergency appeal was launched for CHF 73.9 million
(USD 72.5 million or EUR 45.9 million) to assist 100,000 households for 36
months.
- 16 May 2008: An emergency appeal was launched for CHF 52,857,809 (USD 50.8
million or EUR 32.7 million) to assist 100,000 households for 36 months.
- 6 May 2008: A preliminary emergency appeal was launched for CHF 6,290,909
(USD 5.9 million or EUR 3.86 million) to assist 30,000 households for six
months.
- 5 May 2008: CHF 200,000 (USD 190,000 or EUR 123,000) was allocated from
the IFRC's Disaster Relief Emergency Fund (DREF).
Summary:
- The end of the rains in September enabled greater outreach towards
vulnerable communities through the shelter and livelihoods projects during
this reporting period, thanks to sustained efforts at hub level in these
initiatives. Similarly, water, sanitation and hygiene promotion projects
continued to reach large numbers of vulnerable households across all
targeted townships. The communitybased health and first aid programme also
made good progress primarily through trained community volunteers and Red
Cross volunteers.
- A high level of community participation continues to be an integral factor
in the success of field activities.
- The joint technical visit by three partner national societies in November,
aimed at a preliminary review of the recovery and accountability framework
across the shelter and livelihoods recovery programmes, was conducted
successfully. A draft report of the findings has been prepared, and once
final revisions are approved, this will be circulated to all partners and
will be a topic for discussion during the partnership meeting in Bangkok on
30-31 March 2010.
http://www.reliefweb.int/rw/rwb.nsf/db900SID/MYAI-8367FZ?OpenDocument
Update No. 27
Source: International Federation of Red Cross And Red Crescent Societies
(IFRC)
Date: 02 Mar 2010
Full_Report (pdf* format - 1.1 Mbytes)
GLIDE n° TC-2008-000057-MMR
Period covered by this update: September 2009 to end of January 2010
Appeal target: CHF 73,987,907 million
Appeal coverage: 96%
- 8 July 2008: A revised emergency appeal was launched for CHF 73.9 million
(USD 72.5 million or EUR 45.9 million) to assist 100,000 households for 36
months.
- 16 May 2008: An emergency appeal was launched for CHF 52,857,809 (USD 50.8
million or EUR 32.7 million) to assist 100,000 households for 36 months.
- 6 May 2008: A preliminary emergency appeal was launched for CHF 6,290,909
(USD 5.9 million or EUR 3.86 million) to assist 30,000 households for six
months.
- 5 May 2008: CHF 200,000 (USD 190,000 or EUR 123,000) was allocated from
the IFRC's Disaster Relief Emergency Fund (DREF).
Summary:
- The end of the rains in September enabled greater outreach towards
vulnerable communities through the shelter and livelihoods projects during
this reporting period, thanks to sustained efforts at hub level in these
initiatives. Similarly, water, sanitation and hygiene promotion projects
continued to reach large numbers of vulnerable households across all
targeted townships. The communitybased health and first aid programme also
made good progress primarily through trained community volunteers and Red
Cross volunteers.
- A high level of community participation continues to be an integral factor
in the success of field activities.
- The joint technical visit by three partner national societies in November,
aimed at a preliminary review of the recovery and accountability framework
across the shelter and livelihoods recovery programmes, was conducted
successfully. A draft report of the findings has been prepared, and once
final revisions are approved, this will be circulated to all partners and
will be a topic for discussion during the partnership meeting in Bangkok on
30-31 March 2010.
http://www.reliefweb.int/rw/rwb.nsf/db900SID/MYAI-8367FZ?OpenDocument
Monday 1 March 2010
Statement Foreign Affairs and International Trade Canada : Condemns Burmese Decision on Aung San Suu Kyi Appeal
tags: 2010 Election, Burma, Daw Aung San Suu Kyi, Human Rights, Junta, Myanmar, Statement Canada, world focus on Burma
by peacerunning
Canada Condemns Burmese Decision on Aung San Suu Kyi Appeal
(No. 84 – February 26, 2010 – 1:40 p.m. ET) The Honourable Lawrence Cannon, Minister of Foreign Affairs, today issued the following statement expressing Canada’s disappointment over the Burmese Supreme Court’s decision to reject the appeal of pro-democracy leader and Nobel laureate Aung San Suu Kyi:
“Canada is deeply disappointed that the Burmese Supreme Court has rejected Aung San Suu Kyi’s latest appeal of her detention. Neither her original trial nor the appeal process has met international standards of due process, demonstrating a complete disregard for the rule of law. Canada maintains its position that her continued detention is unwarranted, unjustified and politically motivated.
“The Burmese regime has missed yet another opportunity to prove its commitment to hold inclusive, free and fair elections. The elections planned for 2010 will only be credible if the Burmese regime allows all citizens, including opposition groups, to participate freely in a transparent electoral process.
“Since December 2007, Canada has imposed the toughest sanctions of any country against the Burmese regime to protest its treatment of its people. These sanctions include a ban on goods exported to and imported from Burma. Canada again calls upon the Burmese regime to free all political prisoners, including Aung San Suu Kyi, and to engage in a genuine dialogue with members of the democratic opposition and different ethnic groups of Burma.
“In 2007, the Parliament of Canada granted Aung San Suu Kyi honourary Canadian citizenship for her tireless work for democracy in Burma.”
- 30 -
For further information, media representatives may contact:
Catherine Loubier
Director of Communications
Office of the Minister of Foreign Affairs
613-995-1851
US criticises Burma on Suu Kyi appeal
The United States has criticized Burma's Supreme Court for not releasing Nobel laureate Aung San Suu Kyi.
The court rejected her appeal asking to be freed from house arrest.
A State Department official says Washington condemns the Supreme Court's decision.
He says Aung San Suu Kyi is being held under house arrest for purely political reasons.
Suu Kyi's lawyer Nyan Win, who was barred from the courtroom, says he plans to lodge an appeal against the decision.
UN chief Ban Ki-moon expressed disappointment over the court's decision.
Tags:burmaunited-statesworld-politicslaw-crime-and-justicecourts-and-trials
http://www.radioaustralianews.net.au/stories/201003/2832909.htm?desktop
The court rejected her appeal asking to be freed from house arrest.
A State Department official says Washington condemns the Supreme Court's decision.
He says Aung San Suu Kyi is being held under house arrest for purely political reasons.
Suu Kyi's lawyer Nyan Win, who was barred from the courtroom, says he plans to lodge an appeal against the decision.
UN chief Ban Ki-moon expressed disappointment over the court's decision.
Tags:burmaunited-statesworld-politicslaw-crime-and-justicecourts-and-trials
http://www.radioaustralianews.net.au/stories/201003/2832909.htm?desktop
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